२५ ऑगस्टच्या लोकसत्तामध्ये प्रकाशित झालेली बातमी.
पुणे, २५ ऑगस्ट / खास प्रतिनिधी
ज्वारी, बाजरी व मका अशा पिकांद्वारे मद्यार्कनिर्मिती करणाऱ्या ‘मूषकां’वर राज्य सरकारने सवलतींची अक्षरश: खैरात केली असून, मद्यार्काला उत्पादन शुल्कात प्रतीलीटर दहा रुपयांची माफी जाहीर केली आहे. धान्याधारित मद्यार्कनिर्मिती प्रकल्पावर ही ‘कृपादृष्टी’ दाखविल्यामुळे सरकारला किमान शंभर कोटींच्याउत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल, तर ‘मूषकराजां’च्या तिजोरीत मात्र पैशांचा पूर येणार आहे.
‘मूषकराजां’नी मोकळय़ा जमिनी, कापड गिरण्यांच्या जागा, हमरस्ते, पूल, टोल, शासकीय इमारती,कचराप्रक्रिया, सहकारी कारखानदारी, इथेनॉल, सहवीजनिर्मिती प्रकल्पात धुमाकूळ घातला असतानाच धान्याधारित मद्यार्कनिर्मिती प्रकल्पही यातून सुटले नाहीत. माजी मुख्यमंत्र्यांपासून माजी विरोधीपक्षनेत्यांपर्यंत सर्वाचेच लागेबांधे असलेल्या राज्यातील अशा ३४ प्रकल्पांवर सरकारने विशेष मर्जी दाखविली आहे. केवळ मद्यार्कावरच नव्हे, तर या खासगी प्रकल्प उभारणीवरही ‘सबसिडी’ देण्याचा नवा प्रघात या सरकारने घातला आहे. यातील बहुतांश प्रकल्प बडय़ा राजकारण्यांशी संबंधित असल्याने शुल्कमाफीवर सर्वानीच ‘अळीमिळी गुपचिळी’ असा पवित्रा घेतला आहे. उसाच्या मळीव्यतिरिक्त ज्वारी, बाजरी तसेच मका पिकांद्वारे मद्यार्कनिर्मितीला चालना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. खासगी तत्त्वावरील या मद्यार्कप्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मात्र सवलतींची खैरात करण्यात आली आहे. राज्यात सुरुवातीला असे दहा मद्यार्कनिर्मिती प्रकल्प उभे राहिले आणि त्यानंतर आणखी २४ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. त्यात औरंगाबादमध्ये चार, कोल्हापूर, सातारा व सोलापूर जिल्हय़ात प्रत्येकी दोन, लातूर, अकोला व ठाणे जिल्हय़ात प्रत्येकी एका प्रकल्पाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यातील काही प्रकल्प कोठे उभारणार, याची अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या मद्यार्कासाठीप्रतीलीटर दहा रुपये शुल्कमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतून साधारणत: दहा ते बारा कोटी लीटर मद्यार्कनिर्मिती होईल असा अंदाज आहे. त्यावर प्रतीलीटर दहा रुपये म्हणजे किमान १०० ते १२० कोटींच्या उत्पादन शुल्काला मुकावे लागणार आहे.
याशिवाय, आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या विदर्भ-मराठवाडय़ातील ‘डी’ क्षेत्रात असा मद्यार्क प्रकल्प उभारणाऱ्यांना भांडवली खर्चाच्या दीडशे टक्के वा ३७ कोटी ५० लाख रुपये आणि ‘डी प्लस’ क्षेत्रासाठी भांडवली खर्चाच्या दोनशे टक्के अथवा ५० कोटींची प्रतिपूर्ती (सबसिडी) मर्यादा जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच विदर्भ,मराठवाडा वगळून अन्य औद्योगिकदृष्टय़ा मागास भागांतील या झोनसाठी भांडवली खर्चाच्या शंभर टक्के किंवा २५ कोटी यापैकी कमी असेल तेवढी सबसिडी मिळणार आहे. ही सबसिडी देताना मद्यार्काचे धान्यापासून उत्पादन होऊन साठवणूक केल्याच्या विहित नोंदी, धान्य महाराष्ट्रातूनच खरेदी केल्याच्या नोंदी,मद्यार्काची पेय मद्य स्वरूपात किती विक्री झाली याच्या नोंदी, किती उत्पादन शुल्काचा भरणा झाला याची माहिती तपासली जाणार आहे. हे मद्यार्क राज्याबाहेर विकल्यास मात्र शुल्कमाफी मिळणार नाही.सद्यस्थितीत राज्यात इंडियन फॉरेन लिकरची विक्री २४ कोटी लीटरच्या आसपास आहे. या प्रकल्पातून प्रत्यक्ष निर्मिती सुरू झाल्यावर ३५ कोटी लीटर मद्यार्क उत्पादित होणार आहे. हे मद्यार्क महाराष्ट्रातच विकावे लागणार आहे. त्यामुळे मद्यार्क विक्रीसाठी अनाठायी स्पर्धा निर्माण होणार आहे. शेतकऱ्यांना या पिकांच्या विक्रीतून चार पैसे मिळावेत अशी अपेक्षा होती. मात्र शेतकऱ्यांना याचा फारसा लाभ होणार नसल्याने त्यांच्या दृष्टीने हे ‘अपात्र दान’ ठरणार आहे.
