प्रति,
मा. श्री अशोक चव्हाण,
मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य
सस्नेह नमस्कार.
देशामध्ये अनेक क्षेत्रात प्रागतिक पाऊले उचलण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य ओळखले जाते. अनेक बाबींमध्ये भौतिक प्रगतीसोबतच प्रगल्भ सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण हीदेखील महाराष्ट्राची ओळख आहे. अशा या राज्यात काही चुकीची पाऊले टाकण्याबाबत हालचाल सुरु असल्याचे राज्याच्या काही मंत्र्यांच्या निवेदनातून आढळते आहे. त्याबाबत आपणांस जागरुक करण्यासाठी व वेळीच चुकीच्या गोष्टींना प्रतिबंध घालण्यासाठी आपण पुढाकार घ्यावा म्हणून पत्र लिहीत आहोत.
जनतेच्या आंदोलनातून व शासनाच्या सहकार्यातून दारुतून मुक्त झालेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात मोहफुलांपासून दारु बनवण्याचा कारखाना उघडण्याची योजना आखली आहे. महाराष्ट्राचे मंत्री वारंवार याचा उच्चार करीत आहेत व मंत्रीमंडळासमोर लवकरच हा प्रस्ताव निर्णयासाठी येणार आहे.
ही योजना खालील कारणांमुळे आम्हाला गंभीर चूक वाटते.
१. गडचिरोली जिल्ह्यातील जनतेच्या सहा वर्षे चाललेल्या व्यापक आंदोलनामुळे व 600 गाव आणि 336 संघटनांच्या मागणीमुळे शासनाने 1993 पासून जिल्ह्यात दारुबंदी लागू केली आहे. दारु विकण्याचे व पिण्याचे सर्व परवाने रद्द केले आहेत. इथे दारु पिणे हा गुन्हा आहे. या पार्श्वभूमीवर या जिल्ह्यात दारुचा कारखाना काढणे हास्यास्पद विसंगती ठरेल. तो कॉंग्रेसचा व शासनाचा नैतिक पराभव ठरेल.
२. जिल्ह्यात कारखान्याद्वारे दारु निर्माण झाल्यास ती दारु बाजार मागेल. वैध-अवैध मार्गांनी ती जिल्ह्यात उपलब्ध होईल. आधीच गरीब व अज्ञानात असलेल्या आदिवासींचे शोषण व दुःख अजूनच वाढेल.
३. या कारणामुळेच स्व. इंदिरा गांधी यांनी पुढाकार घेऊन बनवलेल्या केंद्र शासनाच्या ‘आदिवासी भागांसाठी दारुनीती’ या निर्देशांकानुसार देशातील आदिवासी भागात कोणतेच दारुचे उत्पादन व विक्री करु नये, स्व. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असतांना महाराष्ट्र शासनाने ही केंद्रीय नीती 1977 मध्ये स्वीकारलेली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात दारुचा कारखाना सुरु करण्याचा निर्णय हा या नीती-निर्णयाच्या विरोधात जाईल.
४. मोहफुलापासून दारु निर्मितीच्या कारखान्यामुळे आदिवासी मोहफूल या त्यांच्या पारंपारिक पूरक आहारापासून वंचित होतील व त्या बदल्यात त्यांना दारु मिळेल. कुपोषणावर दारु हा विकृत उपाय ठरेल.
५. ह्या कारखान्यामुळे बोटांवर मोजल्या जाणा-या नेत्यांचे व ठेकेदारांचे आर्थिक हित साधेल. सर्वसामान्य आदिवासींचे मोठेच नुकसान होईल.
६. अशा निर्णयाला जिल्ह्यातील स्त्रिया, बचतगट व युवक-युवती व्यापक विरोध करतील.
७. नक्षलवादी चळवळ देखील या कारखान्याचा विरोध करु शकते. शासन स्वतःहून त्यांना लोकप्रिय मागणीसाठी कारण पुरवील.
यामुळे आम्ही अस्वस्थ व चिंतीत असून शासनाला पुढील आवाहन करीत आहोत.
१. मोहफुलापासून दारु बनविण्याच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रस्तावित कारखाना शासनाने तात्काळ रद्द करावा.
२. आदिवासींना मोहफुलाची दारु देण्याऐवजी शासनाने मोहफुलातील ग्लुकोज/फ्रुक्टोजपासून पोषक पदार्थ बनवून तो कुपोषित आदिवासी मुला-मुलींना पूरक आहार म्हणून द्यावा.
३. अनेक वाईट चालीरीतीतून मुक्तता मिळवण्यासाठी सध्या शासन अनेक योजना राबवित आहे. त्याप्रमाणे व्यसनमुक्त गाव अशी योजना शासनाने जनतेच्या सहकार्याने राबवावी.
आपले,
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete