Thursday, September 10, 2009

धान्याधारित मद्यार्कनिर्मितीसाठी सरकारची खैरात - उत्पादनशुल्कात भरीव माफी

२५ ऑगस्टच्या लोकसत्तामध्ये प्रकाशित झालेली बातमी.

पुणे, २५ ऑगस्ट / खास प्रतिनिधी
ज्वारी, बाजरी व मका अशा पिकांद्वारे मद्यार्कनिर्मिती करणाऱ्या मूषकांवर राज्य सरकारने सवलतींची अक्षरश: खैरात केली असून, मद्यार्काला उत्पादन शुल्कात प्रतीलीटर दहा रुपयांची माफी जाहीर केली आहे. धान्याधारित मद्यार्कनिर्मिती प्रकल्पावर ही कृपादृष्टीदाखविल्यामुळे सरकारला किमान शंभर कोटींच्याउत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल, तर मूषकराजांच्या तिजोरीत मात्र पैशांचा पूर येणार आहे.
मूषकराजांनी मोकळय़ा जमिनी, कापड गिरण्यांच्या जागा, हमरस्ते, पूल, टोल, शासकीय इमारती,कचराप्रक्रिया, सहकारी कारखानदारी, इथेनॉल, सहवीजनिर्मिती प्रकल्पात धुमाकूळ घातला असतानाच धान्याधारित मद्यार्कनिर्मिती प्रकल्पही यातून सुटले नाहीत. माजी मुख्यमंत्र्यांपासून माजी विरोधीपक्षनेत्यांपर्यंत सर्वाचेच लागेबांधे असलेल्या राज्यातील अशा ३४ प्रकल्पांवर सरकारने विशेष मर्जी दाखविली आहे. केवळ मद्यार्कावरच नव्हे, तर या खासगी प्रकल्प उभारणीवरही सबसिडीदेण्याचा नवा प्रघात या सरकारने घातला आहे. यातील बहुतांश प्रकल्प बडय़ा राजकारण्यांशी संबंधित असल्याने शुल्कमाफीवर सर्वानीच अळीमिळी गुपचिळीअसा पवित्रा घेतला आहे. उसाच्या मळीव्यतिरिक्त ज्वारी, बाजरी तसेच मका पिकांद्वारे मद्यार्कनिर्मितीला चालना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. खासगी तत्त्वावरील या मद्यार्कप्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मात्र सवलतींची खैरात करण्यात आली आहे. राज्यात सुरुवातीला असे दहा मद्यार्कनिर्मिती प्रकल्प उभे राहिले आणि त्यानंतर आणखी २४ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. त्यात औरंगाबादमध्ये चार, कोल्हापूर, सातारा व सोलापूर जिल्हय़ात प्रत्येकी दोन, लातूर, अकोला व ठाणे जिल्हय़ात प्रत्येकी एका प्रकल्पाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यातील काही प्रकल्प कोठे उभारणार, याची अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या मद्यार्कासाठीप्रतीलीटर दहा रुपये शुल्कमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतून साधारणत: दहा ते बारा कोटी लीटर मद्यार्कनिर्मिती होईल असा अंदाज आहे. त्यावर प्रतीलीटर दहा रुपये म्हणजे किमान १०० ते १२० कोटींच्या उत्पादन शुल्काला मुकावे लागणार आहे.
याशिवाय, आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या विदर्भ-मराठवाडय़ातील डीक्षेत्रात असा मद्यार्क प्रकल्प उभारणाऱ्यांना भांडवली खर्चाच्या दीडशे टक्के वा ३७ कोटी ५० लाख रुपये आणि डी प्लसक्षेत्रासाठी भांडवली खर्चाच्या दोनशे टक्के अथवा ५० कोटींची प्रतिपूर्ती (सबसिडी) मर्यादा जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच विदर्भ,मराठवाडा वगळून अन्य औद्योगिकदृष्टय़ा मागास भागांतील या झोनसाठी भांडवली खर्चाच्या शंभर टक्के किंवा २५ कोटी यापैकी कमी असेल तेवढी सबसिडी मिळणार आहे. ही सबसिडी देताना मद्यार्काचे धान्यापासून उत्पादन होऊन साठवणूक केल्याच्या विहित नोंदी, धान्य महाराष्ट्रातूनच खरेदी केल्याच्या नोंदी,मद्यार्काची पेय मद्य स्वरूपात किती विक्री झाली याच्या नोंदी, किती उत्पादन शुल्काचा भरणा झाला याची माहिती तपासली जाणार आहे. हे मद्यार्क राज्याबाहेर विकल्यास मात्र शुल्कमाफी मिळणार नाही.सद्यस्थितीत राज्यात इंडियन फॉरेन लिकरची विक्री २४ कोटी लीटरच्या आसपास आहे. या प्रकल्पातून प्रत्यक्ष निर्मिती सुरू झाल्यावर ३५ कोटी लीटर मद्यार्क उत्पादित होणार आहे. हे मद्यार्क महाराष्ट्रातच विकावे लागणार आहे. त्यामुळे मद्यार्क विक्रीसाठी अनाठायी स्पर्धा निर्माण होणार आहे. शेतकऱ्यांना या पिकांच्या विक्रीतून चार पैसे मिळावेत अशी अपेक्षा होती. मात्र शेतकऱ्यांना याचा फारसा लाभ होणार नसल्याने त्यांच्या दृष्टीने हेअपात्र दानठरणार आहे.

Wednesday, September 9, 2009

लोकसत्ता मधील बातमी - गडचिरोलीत दारुचा कारखाना नाही, सरकारची माघार

लोकसत्ता मधे प्रसिद्ध झालेली बातमी इथे वाचता येईल.

गडचिरोलीत मोहफुलापासून दारुचा करखाना होणे नाही

गडचिरोलीत मोहफुलापासून दारुचा करखाना होणे नाही

शासनाचा समाजसेवकांना प्रतिसाद

महाराष्‍ट्राच्‍या दोन मंत्र्यांनी डिसेंबर महिन्‍यात नागपूरला असे वक्‍तव्‍य केले होते की गडचिरोली जिल्‍ह्यात लवकरच मोहफुलापासून दारु निर्मितीचा कारखाना सुरु करण्‍याचा प्रस्‍ताव मंञिमंडळासमोर असून तसा निर्णय लवकरच घेतला जाईल. दारुबंदी असलेल्‍या जिल्‍ह्यात दारुचा कारखाना सुरु करण्‍याच्‍या या प्रस्‍तावाला महाराष्‍ट्रातल्‍या अनेक प्रसिध्‍द समाजसेवकांनी विरोध दर्शवला होता. सेवानिवृत्त न्‍या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी तसेच चंद्रपूरचे माजी खासदार व राज्‍यमंत्री श्री. शांताराम पोटदुखे यांनी मुख्‍यमंत्र्यांना पत्रे लिहिली होती. डॉ. अभय बंग व डॉ. राणी बंग यांनी मुख्‍यमंत्र्यांना नैतिक, सामाजिक व आर्थिक कारणांसाठी असे न करण्‍याचे जाहीर आवाहन केले होते. गडचिरोली जिल्‍ह्यातून अनेक नेत्‍यांनी, बचत गटांनी व जवळपास 25,000 लोकांनी सह्यांचे निवेदन शासनाला पाठवून हा प्रस्‍ताव रद्द करण्‍याचे आवाहन केले होते. महाराष्‍ट्रातील समाजोन्‍मुख युवांच्‍या निर्माण„ या संघटनेनेही या प्रस्‍तावाचा विरोध दर्शवून "आदिवासींना पोषण हवे व्‍यसन नको" अशी भूमिका मांडली होती. मोहफुलाचे आहार, पोषण व औषधीमूल्‍य यावर निर्माणच्‍या अभ्‍यास गटाने एक पुस्तिका देखील बनवली होती. डॉ. अनिल अवचट, श्री. दत्ता बाळसराफ यांनी देखील हा प्रस्‍तावित कारखाना रद्द करावा अशी मागणी शासनाकडे केली होती. महाराष्‍ट्राच्‍या विविध भागातून समाज सेवकांनी व लोकांनी मुख्‍यमंत्र्यांना पत्र लिहून या प्रस्‍तावाला विरोध प्रकट केला होता.

न्‍या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी आणि डॉ. अभय व राणी बंग यांना महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या गृह विभागाने नुकतीच दोन पत्रे पाठवून "असा कारखाना सुरु करण्‍याची परवानगी शासनाने कुणालाच दिलेली नाही व असा प्रस्‍ताव विचाराधीन नाही" ही शासकीय भूमिका कळवली आहे.

मंत्र्यांच्‍या वक्‍तव्‍याच्‍या पार्श्‍वभूमीवर या निर्णयाबद्दल शासनाचे अभिनंदन डॉ. बंग यांनी केले असून यासाठी प्रयत्‍न करणा-या सर्व समाजसेवक, कार्यकर्ते, युवा व लोकांच्‍या प्रयत्‍नांचे हे फलित आहे अशी भावना त्‍यांनी व्‍यक्‍त केली आहे. गडचिरोलीच्‍या व महाराष्‍ट्राच्‍या जनतेला पोषण हवे व्‍यसन नको, पाणी हवे दारु नको, द्राक्षे हवीत वाईन नको या भूमिकेचा पुनरुच्‍चार केला आहे.