Monday, December 14, 2009

मोहापासून दारू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे नाही - पाचपुते

लोकसत्ता २४ नोव्हेम्बर

मुंबई, २४ नोव्हेंबर/प्रतिनिधी
मोहापासून दारू तयार करण्याचा कोणताही प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाच्या विचाराधीन नाही. तसा प्रस्ताव आपल्या खात्यामार्फत जाण्याचा प्रश्नच नाही. कारण दारू किंवा त्यावरील प्रक्रिया हे उत्पादनशुल्क खात्याचे काम आहे. त्यामुळे असा प्रस्ताव आदिवासी विकास खात्यामार्फत देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे स्पष्टीकरण आदिवासी विकासमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी दिले.
नाशिक येथे अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आदिवासी बांधवांसमोरील विविध प्रश्न व त्यांचे जीवनमान सुधारण्याच्या दृष्टीने विविध उपायांवर चर्चा झाली होती. त्यावेळी आदिवासी विभागांमध्ये मिळणाऱ्या विविध नैसर्गिक स्रोतांचा वापर करून रोजगार निर्मिती कशी करावी याचाही उहापोह चर्चेत झाला. जंगलातील वनौषधी वनस्पती, मध, लाख, चारोळी, तेंदूपत्ता, मोह फुले यांवर प्रक्रिया करून व्यावसायिक उत्पादननिर्मिती, रोजगारनिर्मितीच्या अनुषंगाने विविध उपाययोजना राबविण्यासाठी तपासून सादर करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना आपण दिले होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना आपण याबाबत माहिती दिली होती. त्यातून काहीजणांनी चुकीचा अर्थ काढल्याचे पाचपुते म्हणाले.
यापूर्वी वनमंत्री या नात्याने काम करताना आदिवासी बांधवांमधील दारुची व्यसनाधीनता कुपोषण आदी समस्यांची मला पूर्ण जाणीव झालेली आहे. आदिवासींमधील व्यसनाधीनता दूर करण्यासाठी मी प्रयत्नशील राहणार असल्याचेही पाचपुते यांनी सांगितले. आदिवासींचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी उपलब्ध नैसíगक स्रोतांपासून त्यांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचा आपला मानस असल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

Monday, November 23, 2009

बबनराव, ‘मोह’ आणि हर्बल लिकर!

लोकसत्ता २१ नोव्हेम्बर

बबनराव, ‘मोह’ आणि हर्बल लिकर!


किशोर जामदार, नागपूर, २१ नोव्हेंबर
९४२१७१८४८५
माननीय बबनराव पाचपुते यांस,
स.न.वि.वि.
आपण नाशिक मुक्कामी केलेले ‘हर्बल लिकर’च्या संदर्भातील वक्तव्य ‘लोकसत्ता’मुळे कळले. आदिवासी विकास मंत्रालयाचा कारभार हाती घेताच (कदाचित तत्पूर्वीच) आपण आदिवासींच्या विकासाच्या योजनांवर अभ्यासपूर्ण चिंतन करीत असल्याचे जाणवले. जंगलात कोणती झाडे किती उपलब्ध आहेत? त्यापासून काय उत्पादन होऊ शकते? याचा इतका तपशीलवार विचार आजवर कुणी केल्याचे ज्ञात नाही. तेव्हा आपल्या या पुढाकाराबद्दल शतश: धन्यवाद! मोहापासून ‘हर्बल लिकर’ बनविण्याच्या आपल्या कल्पकतेबद्दल आपले अभिनंदन! या हर्बल लिकरच्या माध्यमातून आदिवासींचा विकास साधण्याच्या आपल्या या योजनेबद्दल काही प्रश्न डोके वर काढत आहेत, म्हणून हा पत्रप्रपंच!.
पहिला आणि मूळ प्रश्न म्हणजे, आदिवासींचा विकास म्हणजे आपणांस काय अपेक्षित आहे? दुसरा प्रश्न, असा की केवळ ‘हर्बल लिकर’ च्या मुक्त आणि मोठय़ा प्रमााणावरील उत्पादनामुळेच हा विकास शक्य आहे, असे आपणांसच नव्हे तर अनेक शासनकर्त्यांना कां वाटते? हे प्रश्न उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे, आजवर ज्या मागास भागांच्या विकासाच्या घोषित उद्देशाने त्या भागात मोठे उद्योग सुरू करण्यात आले. त्यात त्या भागातील स्थानिक लोकांच्या वाटय़ाला विस्थापन, बकालपण आणि उपरेपणाच आलेले आहे. मग ती आमच्या आदिवासी जिल्ह्य़ातील पेपर मिल असो, सिमेंट कारखाने असोत, कोळसा खाणी असोत वा विद्युत कारखाने असोत. या सर्वात उखळ पांढरं झालं ते देशोदेशींच्या धनदांडग्याचे, त्यांच्या दलालांचे आणि राजकारण्याचे. मधू कोडा हे असल्या आदिवासी विकासाचे ‘लेटेस्ट मॉडेल आहेत.’ आणि ज्यांच्या विकासाचा उदात्त विचार आपण करता आहात ते मात्र अशा सर्व उद्योगांमुळे नागवलेच गेले आहेत. हा आजवरचा सार्वत्रिक अनुभव आहे.
‘मोहा’बद्दल बोलायचे तर अनेक शहरी आणि सुशिक्षित लोकांचा असा ठाम विश्वास आहे की, ‘मोह’ (ते फळ आहे की फूल हे देखील त्यांना माहीत नसते.) ही नशा आणणारी वस्तू आहे. त्यामुळे मोहापासून दारू हे एकमेव उत्पादन शक्य आहे. आपणा सारखा माळकरीही मोहाचा विचार दारूच्याच संदर्भात करतो, यावरून हा ग्रह अधोरेखितच होतो. वस्तुस्थिती यापेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहे.
दारू तयार होणारे कुठलेही फळ किंवा फूल किंवा इतर कुठलाही पदार्थ हा मुळात नशा निर्माण करणार नसतो, तसेच मोहाचे आहे. मोहाच्या फुलांना एक गोड उग्र दर्प असतो. चवीलाही ती गोड असतात. त्यामुळे केवळ आदिवासीच नव्हे तर वनांशेजारी राहणारे इतरही लोक त्याचा साखर किंवा गुळाचा पर्याय म्हणून वापर करतात. मोहापासून अनेक खाद्यपदार्थ तयार केले जातात. पुरणाच्या पोळी पासून ते मुरमुऱ्याच्या लाडवापर्यंत अनेक पदार्थात जंगलातील आणि जंगला शेजारी राहणारे लोक मोहाचा वापर करीत असतात. मोहाच्या बी (टोळी)चे तेल काढून त्याचा वापर आमच्या आदिवासी भागात खाद्यतेल व औषधी म्हणून केला जातो.
आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल लोक (बहुतांश आदिवासी याच श्रेणीत मोडतात) मोहाला बार येतो त्या काळात रोज सकाळी उठून जंगलात जाऊन मोहाची फुले गोळा करतात. ती वाळवून ठेवतात आणि वर्षभर त्याचा खाद्यपदार्थ म्हणून वापर करतात. आपल्या योजनेप्रमाणे ‘हर्बल लिकर’ चे कारखाने सुरू झाले की, ही विनामूल्य मिळणारी साखर आदिवासींच्या हातून निसटून जाईल आणि त्यांना आपल्या पक्षाच्या मातब्बर नेत्यांनी उत्पादित केलेली आस्मानी भावाची साखर घ्यावी लागेल. या कारखान्यांसाठी मोह वेचून आदिवासींचा विकास होईल, असा आपला विश्वास असल्यास माफ करा पण, आपणांस आठवण करून द्यावी लागेल की, बिडी कारखान्यांसाठी तेंदूपाने खुडणारे आणि पेपर मिलसाठी बांबू कापणारे हात देखील याच आदिवासींचे आहे पण, स्वातंत्र्याच्या षष्टय़ब्दीपूर्तीनंतरही आदिवासी अध्र्या धोतरातच आहेत. तर बिडी कारखानदार विमाने उडवत आहेत आणि पेपर मिलवाले पंचतारांकित आयुष्य जगत आहेत. तेव्हा बबनराव, या ‘हर्बल लिकर’ ने आपण कोणाच विकास करू इच्छिता?
आमच्या भागात ‘अदानी पॉवर’ ला हिरव्यागार जंगलाची जमीन कोळसा खाणीकरिता देण्याचा घाट घातला गेला तेव्हा आपणच वनमंत्री होतात. ऊर्जा निर्मिती ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे म्हणून त्याकरिता शेकडो वर्षाचे जंगल कापायला आपण तयार झाला असे या संदर्भात सांगितले गेले पण, आमच्या भागातील मेंढा (लेखा) हे आदिवासी गाव याच मोहाच्या टोळीच्या ढेपेपासून बायोगॅस तयार करून त्याद्वारे विद्युत निर्मिती करण्याचा घाट घालत आहे. त्या प्रयत्नांना आपण हातभार लावलात आणि तसे प्रश्नेत्साहन इतर सर्व गावांना दिलेत तर प्रत्येक गाव ऊर्जे संदर्भात स्वयंपूर्ण होईल. म्हणजे एकाच दगडात ऊर्जा, आदिवासी विकास व पर्यावरण संवर्धन, असे तीन पक्षी मारता येतील पण, ज्यापासून करोडो नफा निर्माण होत नाही. अशा उद्योगात आपणासह सर्व शासनकर्त्यांना रस नसावा असे वाटते.
माळकरी असल्याने आपला दारूशी दुरान्वयानेही संबंध नाही, असे आपण म्हणता. इतकी वर्ष राजकारणात राहून देखील दारू, सिगरेट, विडीकाडी यास स्पर्शही केलेला नाही, असे आपण मोठय़ा अभिमानाने सांगता पण, बबनराव, ‘माळकऱ्यानं स्वत: दारूला स्पर्शही करू नये, परंतु दारू उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यास काहीही हरकत नाही’, असे का तुमचा पांडुरंग सांगतो?
आपल्याच सरकारने (केंद्रातील सरकार आपलेच आहे ना?) २००६ साली अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी), (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६, अशा नावाचा एक कायदा १८ डिसेंबर २००६ रोजी संमत केला आहे. हे आपणास ज्ञात असेलच. वनाधारित जीवन जगणाऱ्या समाजावर झालेला ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याकरिताच या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे, असे कायद्याच्या उद्देशाबद्दल नमूद करण्यात आले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य रितीने झाल्यास आदिवासींना त्याचा शाश्वत विकास साधण्याकरिता जंगलाचे सामूहिक स्वामित्व हक्क मिळू शकेल. ही अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आपल्या आदिवासी विकास खात्याकडे तसेच यापूर्वीच्या सरकारमध्ये आपल्याकडे असलेल्या वन खात्याकडे सामूहिकपणे आहे. पण हा कायदा अमलात आणायचा म्हणजे गेली अनेक वर्षे आपल्या ताब्यात असलेले जंगल लोकांना सोपवून द्यायचे. बाजार अर्थव्यवस्थेत जंगलाचे ‘रक्षण’ करताना मिळणाऱ्या ‘मलई’वर पाणी सोडायचे हे म्हणजे आपलेच वस्त्रहरण आपणच करणे होय, त्यामुळे गेल्या अडीच वर्षात नोकरशाहीने एकदिलाने या कायद्याचा अपप्रचारच केला.
यातील लोकांना खरे अधिकार प्राप्त करून देणाऱ्या म्हणजे वन उपजांवर स्वामित्व हक्क प्राप्त करून देणाऱ्या सामूहिक दाव्यांच्या तरतुदीची माहिती न देता केवळ पट्टे मिळविण्यासारख्या व्यक्तिगत दाव्यांबद्दलच अधिक प्रचार करण्यात आला. तेव्हा पाचपुते साहेब, ‘हर्बल लिकर’ चे उद्योग उभे करण्यापेक्षा आपल्या अखत्यारित असलेल्या खात्यांचे हे उफराटे उद्योग बंद करू शकला तर आदिवासींचा शाश्वत विकास होऊ शकेल.
आपला नम्र
किशोर जामदार

मोह दारु गाळण्यापेक्षाही आरोग्यासाठी अधिक गुणकारी !

लोकसत्ता २१ नोव्हेम्बर

मोह दारु गाळण्यापेक्षाही आरोग्यासाठी अधिक गुणकारी !

नाशिक, २१ नोव्हेंबर / विशेष प्रतिनिधी
पंढरीचे सेवेकरी ह.भ.प बबनराव पाचपुते मंत्री म्हणून आदिवासी विकास खात्याचा कारभार सांभाळते झाल्यावर त्यांना ‘मोह’ अनावर झाला अन् त्याच भरात काही जुजबी कल्याणकारी योजनांसोबत मोहाच्या फुलापासून दारु (हर्बल लीकर) तयार करण्याबाबतच्या प्रस्तावासंदर्भातही ते बोलते झाले. वास्तवत: मोहाची फुलं जेवढी म्हणून दारुसाठी उपयुक्त असल्याचे भासविले जाते, त्याहून काही पटीने ती आरोग्यासाठी गुणकारी आहेत. त्यामुळेच या फुलांचा अन् ती गळून पडल्यावर टोळंबी नामक फळांचा आदिवासी समाज पोषक आहार म्हणूनही वापर करतो या उपयुक्ततेकडे मात्र मंत्रिमहोदय सोयिस्कररित्या दुर्लक्ष करीत आहेत, अशी टीका आदिवासी कार्यकर्त्यांकडून होवू लागली आहे.
आदिवासी पट्टय़ात मोहाचे झाड वा फुलं यासाठी महु हा शब्द प्रचलित आहे. मोह फुलांचा बहर ओसरल्यावर त्याच कळीतून टोळंबी नामक फळ आकाराला येवू लागते. हे झाड सुमारे दहा-पंधरा वर्षांचे झाल्यानंतर त्याला फुलांचा बहर यायला सुरुवात होते. साधारणत: मार्च महिन्यात या झाडाची पाने परिपक्व होवून गळून पडतात. नंतर झाडांच्या फाद्यांवरील कळ्या हळूहळू कोंब फुटून वाढायला लागतात. त्यांची वाढ सुमारे पंधरवडय़ात पूर्ण होताच त्यांचे मोह फुलात रुपांतर होते. त्यानंतरच्या पंधरवडा-तीन आठवडय़ात ही फुलं परिपक्व होवून आपोपच गळायला लागतात. दररोज टोपली दोन टोपली फुलं वेचून गोळा करणे, ती घरात माळ्यावर वाळत घालणे ही कामे पूर्ण केली जातात. ज्या देठापासून फुलं गळून पडतात त्याच ठिकाणी हाताच्या अंगठय़ाच्या आकाराची फळं वाढायला सुरुवात होते. ही फळं घडाच्या स्वरुपात येतात व त्यांची वाढ साधारणपणे जूनमध्ये पूर्ण होते. त्याच सुमारास मान्सूनला सुरुवात झालेली असल्याने ही फळं अर्थात टोळंबीच्या बियांचा सडा मोह झाडाच्या खाली दिसतो. फुलांप्रमाणेच टोळंबीचं बी देखील वेचणे, गोळा करणे आणि पाडय़ावरील माळ्यावर सुरक्षित ठेवणे ही कामे आदिवासी करतात. टोळंबीच्या बियांपासून काढलेल्या तेलाचा खाद्यतेल म्हणून उपयोग केला जातो. त्यापासून निघालेली ढेप याचाही वापर जनावरांना खाद्य म्हणून वा साबण तयार करण्यासाठी होतो. टोळंबीप्रमाणेच साधारणत: वर्षांचे मोह झाड (तरु) असेल तर त्याच्या मुळ्यांचा अर्क माणूस वा जनावरांच्या डोळ्यातील फूल (टिका)काढण्यासाठी केला जातो. टोळंबीच्या तेलाचाही औषध म्हणून वापर केला जातो. आदिवासींमध्ये मोह फुलाला अन्नाचा दर्जा आहे. ही फुलं भाजल्यावर त्यापासून चटणी तयार केली जाते. त्यात अन्य कडधान्याचा वापर केल्यास पोषक आहार म्हणून त्याचा वापर होतो. थोडक्यात डोंगरदऱ्यातील आदिवासींसाठी पोटाची खळगी भरण्याचे एक प्रमुख साधन म्हणून मोहाच्या झाडाला अनन्यसाधारण महत्व आहे, अशी माहिती नंदुरबार जिल्ह्यातील विसरवाडीचे कार्यकर्ते करणसिंग कोकणी यांनी दिली. तथापि, वर नमूद केलेल्या उपयोगांकडे सोयिस्कररित्या कानाडोळा करून मोहाच्या फुलाचा वापर हा केवळ अन् केवळ दारु गाळण्यासाठीच होतो, असा समज आदिवासी विकास खात्यामार्फत पसरविला जात आहे, असा आरोपही कोकणी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.

Sunday, November 22, 2009

आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या अकलेचे दिवाळे- एकनाथ खडसे

लोकसत्ता २० नोव्हेम्बर

आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या अकलेचे दिवाळे- एकनाथ खडसे

नाशिक, २० नोव्हेंबर / प्रतिनिधी
मोहाच्या दारू निर्मितीतून आदिवासींच्या विकासाच्या गोष्टी राज्याचे मंत्री करणार असतील तर त्यांच्या अकलेचे दिवाळे निघाले असेच म्हणावे लागेल, असा टोला विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी लगावला आहे. वारकरी पंथीय बबनराव पाचपुते हे वारकऱ्यांनाही हीच शिकवण देणार आहेत काय, असा सवालही त्यांनी येथे केला.
मागील आठवडय़ात वादळी पावसाने जिल्ह्य़ात झालेल्या नुकसानीची पाहणी केल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आघाडीकडून महात्मा गांधींच्या नावाने मते मागितली जातात. गांधींनी कधीही दारूचे समर्थन केलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या अनुयायांनी मोहाच्या दारूच्या माध्यमातून आदिवासी विकासाच्या गोष्टी करणे हे गैर आहे, असे खडसे यांनी सांगितले. जिल्ह्य़ात वादळी पावसाने मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले असून आपण मालेगाव, नांदगाव, पिंपळगाव बसवंत, पेठ, सुरगाणा येथील नुकसानीची पाहणी केल्याचेही त्यांनी सांगितले. द्राक्ष उत्पादकांचा एकरी खर्च एक लाख रूपये धरल्यास त्यांना बसलेल्या दुहेरी फटक्याचा अंदाज येईल. शासनाने द्राक्ष उत्पादकांना ५० हजार रूपये हेक्टरी मदत करावी, त्यांना शंभर टक्के कर्जमाफी करावे तसेच त्यांना या धक्क्यातून सावरण्यासाठी दीर्घ मुदतीवर व कमी व्याजदराने कर्ज द्यावे, डाळिंब बागांवर पडणाऱ्या रोगांसाठी शासनाकडून देण्यात येणारी मदत एकरी २० हजार रूपये करण्यात यावी, तसेच डाळिंब व द्राक्षांचा पीक विमा योजनेत समावेश करावा, अशा मागण्याही खडसे यांनी केल्या. मुंबईत आयबीएन-लोकमतच्या कार्यालयावर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करून या हल्ल्याचे कदापि समर्थन होऊ शकत नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.

नामदार बबनराव पाचपुतेंना अकरा प्रश्न

२० नोव्हेम्बर लोकसत्ता विशेष लेख

नामदार बबनराव पाचपुतेंना अकरा प्रश्न Print E-mail
शुक्रवार, २० नोव्हेंबर २००९
नामदार बबनराव पाचपुते
महाराष्ट्राचे नवीन आदिवासी विकासमंत्री झाल्यावर आपण आदिवासी भागातून ५० हजार टन मोहफुले गोळा करून त्याची दारू (‘हर्बल लिकर’) बनविण्याची मोठी योजना आखली असल्याची ठळक बातमी आहे. (लोकसत्ता, १६ नोव्हेंबर) यातून आदिवासींना व्यवसाय मिळेल असा आपला दावा आहे. गेल्या वर्षापासून आपण व आपल्या मागे गोळा झालेले काही राजकीय नेते या योजनेचा वारंवार उच्चार करीत आहात. आता तर प्रत्यक्ष आदिवासी विकास मंत्रीच झाल्यामुळे आपल्या हाती ही कल्पना राबवण्याची सत्ताही आली आहे. ही मोठी धोकादायक स्थिती आहे. महाराष्ट्राच्या व आदिवासींच्या वतीने आपल्यासमोर काही प्रश्न ठेवतो.
१. मोहापासून दारू बनविण्याची आदिवासींची पारंपरिक पद्धत आहे. ती अपुरी वाटली म्हणून तुम्ही आदिवासींना दारू पुरविण्याची ही नवी योजना मांडली आहे काय? दारू प्याल्यामुळे माणसाचा शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक व नैतिक विकास होतो का? मोहाची दारू ही आदिवासीची अत्यंत मोठी कमजोरी आहे हे सर्वज्ञात आहे. मोहापासून कारखान्यात दारू महोत्पादन होऊन ती बाजारात आल्यावर त्या दारूचा सर्वात मोठा गिऱ्हाईक व बळी आदिवासीच होणार नाही का? त्यामुळे त्याचे हित होईल की अहित? तुम्ही आदिवासींचा विकास करू इच्छिता की विनाश?
२. निवडून आल्याबरोबर व आदिवासी विकास मंत्री बनल्याबरोबर तुम्हाला आदिवासींची निरक्षरता, अंधश्रद्धा, गरीबी, दारूचे व्यसन, नक्षलवाद, कुपोषण, बालमृत्यू, भ्रष्टाचार, जंगलावरील अधिकार, आरोग्यसेवा व आश्रमशाळांची वाईट अवस्था, हे सर्व प्रश्न न दिसता दारू पुरवठा हीच प्रश्नथमिकता का वाटली?
३. तुमच्या सोबत महाराष्ट्रातील ‘मोह-गँग’चे अन्य लाभार्थी कोण? या ‘मोह-लूट’ योजनेचे लोणी ते आपसात कसे वाटणार याचा प्लॅनही महाराष्ट्राला सांगावा. उसापासून देशी दारू, द्राक्षांपासून वाईन व आता मोहफुलांपासून कायदेशीररीत्या आदिवासीसाठी स्पेशल दारू असल्या योजना तुम्हा नेत्यांना का सुचतात?
४. मोहफुले हा आदिवासींचा खाद्यपदार्थ व पूरक-आहार आहे. तो विकत घेऊन त्या ऐवजी पुरुषाच्या हातात रोख रक्कम दिल्यावर त्या रकमेचा उपयोग कुटुंबातील स्त्री व मुलांना अन्न-वस्त्रासाठी होईल की दारू पिणे व जुगार यावर उडवला जाईल?
५. मोहापासून दारूमुळे आदिवासी भागातील कुपोषण व बालमृत्यूंचे प्रमाण वाढेल ते कसे थांबवाल?
६. कापसासारख्या नगदी पिकाचा शेतकरी कर्जबाजारी होतो व शेवटी आत्महत्या करतो हा विदर्भाचा प्रश्न ताजा असताना तुम्ही मोहफुलांना नगदी पीक बनवून आदिवासींना आत्महत्यांसाठी प्रेरित करू इच्छिता का?
७. मोह-लूट योजनेमुळे आदिवासी भागांमध्ये व्यसन, गुन्हे, गरीबी, कुपोषण व आत्महत्या वाढल्यावर त्यासाठी उपाय म्हणून एखादे सबसिडींचे पॅकेज केव्हा जाहीर करणार? त्यासाठी महाराष्ट्रातील जनतेवर कोणता नवीन कर लावणार? त्या रकमेत पुन्हा कोणाचा वाटा किती राहणार?
८. आदिवासींच्या हितांचे व परंपरांचे संरक्षण करणे ही शासनाची संवैधानिक जबाबदारी आहे. तिला तिलांजली देऊन तुम्ही संवैधानिकरित्या शासकीय मंत्री कसे राहू शकाल?
९. ‘कारखान्यात निर्मित दारू विकत मिळाल्यास आदिवासी त्याला बळी पडतात म्हणून भारतातील आदिवासी भागात दारूची विक्री करू नये, असलेली दुकाने बंद करावी व पारंपरिक दारू लोकशिक्षणाद्वारे क्रमश: कमी करावी’ अशी भारत सरकारची अधिकृत ‘आदिवासी भागांसाठी मद्यनीती’ स्व. इंदिरा गांधींनी बनवून घेतली आहे (१९७६). ती महाराष्ट्राने अधिकृतरित्या स्वीकारली आहे (१९७७). हे तुम्हाला माहीत आहे का? तुम्ही ही शासकीय नीती विसरलात का? स्व. शंकरराव चव्हाणांनी स्वीकारलेली ‘आदिवासी विभागांसाठी मद्यनीती’ (१९७७) आता अशोकराव चव्हाणांच्या राज्यकाळात उलटी होणार का?
१०. या पूर्वी न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी व डॉ. अभय व राणी बंग यांनी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांना या प्रस्तावित कल्पनेबाबत पाठवलेल्या पत्रांच्या उत्तरात ‘शासनाचा असा कोणताच प्रस्ताव नाही.’’ असे अधिकृत उत्तर आलेले आहे. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांचे हे पत्र व आपण प्रस्तावित योजना यात विसंगती आहे.
११. आदिवासींची गरीबी व अविकास यातून तिथे नक्षलवाद फोफावला. तुमच्या या मोह-लूट योजनेमुळे आदिवासींची लूट वाढणार. त्यामुळे नक्षलवाद वाढणार नाही का?
‘महाराष्ट्र शासनापेक्षा आम्ही आदिवासींच्या हिताचे खरे रक्षक आहोत’ असा दावा नक्षलवाद्यांनी केल्यावर तुम्ही तो कसा खोडून काढणार? तुमच्या मोह-लूट योजनेतील भागीदार व एजंट नेते सोडल्यास कोणते आदिवासी तुमच्यावर विश्वास ठेवणार?
नक्षलवाद्यांनी पूर्वी दारूविरुद्ध कर्यक्रम आंध्र प्रदेशात घेतले आहेत. तुमच्या प्रस्तावित मोह-लूट योजनेला त्यांनी विरोध केल्यास नैतिक विजय कोणाचा होईल? तुम्ही नक्षलवाद्यांना नवीन मुद्दा व कार्यक्रम का पुरवू इच्छिता?
आपण या घातक कल्पनेला पुढे नेण्याऐवजी आदिवासी, कार्यकर्ते व आमच्यासोबत प्रथम चर्चा करावी असे आम्ही आपल्याला आवाहन करतो.
न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी, अण्णा हजारे, डॉ. अभय बंग, डॉ. राणी बंग, देवाजी तोफा.

Monday, November 16, 2009

हर्बल लिकरचा साक्षात्कार आदिवासींचा पूरक आहार हिरावणारा

दैनिक लोकसत्ता मधील बातमी

हर्बल लिकरचा साक्षात्कार आदिवासींचा पूरक आहार हिरावणारा
ह.भ.प. पाचपुतेंच्या ‘मोहा’ वर समाजसेवकांची टीका
चंद्रपूर, १६ नोव्हेंबर/प्रतिनिधी
राज्य निर्मिती होऊन पन्नास वष्रे लोटली तरी आदिवासींना त्यांच्या मुलभूत गरजा पुरवू न शकलेल्या राज्यकर्त्यांना पुन्हा एकदा आदिवासींना लुटण्याचा 'मोह' जडला आहे. गेली पाच वष्रे वन खात्याची वारीच्या नावाखाली पुरती धुळधाण उडवल्यानंतर आदिवासी विकास खात्याचे मंत्री बबनराव पाचपुते यांना झालेला हर्बल लिकरचा साक्षात्कार आदिवासींचा पुरक आहार हिरावून घेणारा आहे, अशी टीका या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मान्यवरांनी केली आहे.
आपण पंढरीचे वारकरी आहोत, असे सांगणाऱ्या पाचपुतेंना वन खात्याचे मंत्री म्हणून काम करतांना अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा मोह जडला होता. यातून झालेल्या उलाढालीने अनेकांचे डोळे दिपून गेले होते. याच खात्यात असतांना त्यांची नजर जंगलात आढळणाऱ्या मोह फुलांवर गेली होती. तेव्हाच त्यांनी मोहापासून दारू तयार करण्याची कल्पना वनाधिकाऱ्यांसमोर बोलून दाखवली होती. हे काम खात्याचे नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगून पाहिले पण, पाचपुते हटायला तयार नव्हते. आता साहेबांच्या आशीर्वादामुळे त्यांच्याकडे अजूनही गरीब व अशिक्षित असलेल्या राज्यातील नऊ टक्के आदिवासींचा विकास साधण्याचे काम आले आहे. हा विकास फक्त दारू निर्मिती करूनच होऊ शकतो, असा साक्षात्कार पाचपुतेंना झाल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. पाचपुतेंच्या या विधानावर आदिवासी भागात काम करणाऱ्या समाजसेवकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे.
गडचिरोलीत सर्चच्या माध्यमातून काम करणारे प्रसिध्द ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. अभय बंग यांनी हा हर्बल वाईनचा प्रकार आदिवासींना लुटण्याचा नवा मार्ग आहे, अशी टीका बोलतांना केली. जंगलात मिळणारे मोहफुल हे आदिवासींच्या आहाराचे साधन आहे. आदिवासी मोहाचा वापर पुरक आहार म्हणून करतात. आता तोच मोह जर दारू निर्मितीसाठी सरकार वापरणार असेल तर आदिवासींच्या तोंडचा घासच आपण हिरावून घेत आहोत, याची जाणीव पाचपुतेंना तरी आहे काय, असा संतप्त सवाल डॉ. बंग यांनी उपस्थित केला. राज्याची निर्मिती होऊन पन्नास वष्रे झाली तरी आदिवासी जिथल्या तिथेच आहे. कोटय़वधी रुपये खर्चूनही त्यांच्या साध्या प्राथमिक गरजा सरकार पूर्ण करू शकले नाही. आता हे दारूचे आमिष दाखवले जात आहे. मुळात पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना विकास म्हणजे साखर कारखानदारी, त्यातून तयार होणारी देशी दारू, हेच तत्व अवगत आहे. नेमका तोच प्रकार पाचपुते यांनी आदिवासींच्या बाबतीत सुरू केला आहे. केवळ राजकीय फायदा घेण्यासाठी आदिवासींना मोहात पाडण्याचा हा प्रकार अतिशय घातक आहे, असे ते म्हणाले. आज आदिवासींना मोहाची दारू गाळण्याची परवानगी आहे. ही पध्दत कितीही तंत्रशुध्द केली तरी या दारूचा वास इतरांना सहन होणे शक्य नाही, अशा स्थितीत सरकार ही दारू बाहेर विकू शकणार नाही. मग हीच दारू आदिवासींनी दहा पट जास्त दराने बाजारातून विकत घेऊन प्यावी, अशी पाचपुतेंची अपेक्षा आहे काय, असा संतप्त सवाल डॉ. बंग यांनी उपस्थित केला. मागेही याच महोदयांनी हा मुद्दा मांडला होता. तेव्हा न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी, शांताराम पोटदुखे यांना सोबत घेऊन २५ हजार आदिवासींच्या स्वाक्षऱ्या असलेले निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठवले होते. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी मोहापासून दारू बनवण्याचा कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नाही, असे उत्तर दिले. तरीही पाचपुते तोच राग आळवत असतील तर ते मुख्यमंत्र्यांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत, असेच म्हणावे लागेल, असे डॉ. बंग म्हणाले. गेल्या तीस वर्षांंपासून आदिवासी भागात काम करणारे मोहन हिराबाई हिरालाल यांनीही पाचपुतेंची ही भूमिका आदिवासींना आणखी नागवणारी आहे, अशी टीका आज बोलतांना केली.

हा तर आदिवासी ‘डुबाव’ कार्यक्रम !

दैनिक लोकसत्ता मधील बातमी -

हा तर आदिवासी ‘डुबाव’ कार्यक्रम !
पाचपुतेंच्या सहकाऱ्यांमध्येच नाराजीचा सूर

नाशिक, १६ नोव्हेंबर / विशेष प्रतिनिधी
राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ह.भ.प. बबनराव पाचपुते यांनी मोहाच्या फुलापासून बनविल्या जाणाऱ्या दारुला ‘हर्बल लीकर’चा दर्जा बहाल करीत तिचे शासकीय थाटात ‘प्रमोशन’ करण्याचा विचार व्यक्त केल्यावर मंत्रिमंडळातील त्यांच्याच सहकाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. ज्या दारुने आदिवासींचा ऱ्हास झाला, त्यापायी शेकडो कुटुंबे उद्ध्वस्त झालीत, दारुडय़ा नवऱ्यांकडून महिलांना मारहाण होण्याच्या वा खुनाच्या असंख्य घटना घडत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर किर्तनकार बुवांनी समाजाला दारु सोडण्याचा संदेश देणे अभिप्रेत असताना त्याच महोदयांकरवी दारुचे उदात्तीकरण होणार असेल तर हे कसले आदिवासी विकास खाते, हे तर निव्वळ आदिवासी ‘डुबाव’ खाते आहे अशी संतप्त प्रतिक्रिया सर्वच स्तरातून व्यक्त होत आहे.
आदिवासी समाज अंधश्रद्धा, अनिष्ट रुढी-परंपरा अन् अज्ञानामुळे पिढय़ान्पिढय़ा अज्ञानाच्या खाईत लोटला गेला आहे. हा समाज नेहमीच उपेक्षित राहिल्याने त्याची अनेकविध कारणांनी पिळवणूक होत आली आहे. केंद्र व राज्य सरकारकरवी अलीकडे राबविण्यात येणाऱ्या आदिवासी उत्थानाच्या काही योजनांच्या परिणामी तसेच सेवाभावी संस्था, संघटना अन् विविध पक्ष कार्यकर्त्यांच्या योगदानामुळे आदिवासीबहुल पट्टय़ात प्रबोधनाच्या कामाला चालना मिळू शकली. त्याचाच एक भाग म्हणजे आदिवासी पट्टय़ाशी संबंधीत किमान चार विभागातील बहुसंख्य महिलांनी दारु बंदीची एकमुखी मागणी सरकारकडे केली. त्याचा गांभिर्याने विचार होण्याऐवजी ‘हर्बल लीकर’च्या नावाखाली दारुच्या प्रचार-प्रसाराला चालना देण्याची मंत्र्यांची कृती निश्चितच चिंताजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया जनार्थ आदिवासी विकास संस्थेच्या रंजना कान्हेरे यांनी व्यक्त केली. मोहाच्या फुलाला वा त्यापासून तयार होणाऱ्या दारुला आदिवासींमध्ये सांस्कृतिक, धार्मिकस्थान असले तरी तो तेवढय़ापुरताच मर्यादित राहावा, त्याला शासनमान्यता मिळू नये असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
वन खात्याचे मंत्री असताना बबनराव पाचपुते यांनी पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या नावाखाली मोठय़ा प्रमाणात वन जमिनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या स्वाधीन केल्या. आता त्यांच्याकडे आदिवासी विकास खाते आल्यानंतर आदिवासींच्या हक्काची जंगल संपत्ती अर्थात मोहाची फुलं देखील दारु उत्पादीत करण्याच्या निमित्ताने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याच्या कटाचा हा एक भाग असल्याचा आरोप सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉ. किशोर ढमाले यांनी केला.
वास्तविक पाहता आदिवासी वन हक्क कायदा २००६ अस्तित्वात आल्यावर जंगल संपत्ती आदिवासींपासून हिरावून घेण्याची कोणतीही कृती आदिवासींवर अन्याय करणारी आहे. जंगलातील मोहाच्या झाडाची फुलं गोळा करण्यासाठी यापूर्वी वनखात्याच्या अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांची परवानगी लागत होती. त्यातूनच मग वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना खंडणी देण्याची पद्धत रुढ झाली आणि मोहाच्या दारु सोबतच कोंबडी देणे ही सहज बाब होत गेली. मोहाची दारु ही आदिवासींची पूर्णत: खासगी अन् धार्मिक बाब म्हणून ओळखली जाते. साधारणपणे आदिवासी बांधव पारंपरिक सण वा उत्सवासाठी, देवादिकाला नेवैद्य देण्यासाठी, लग्न समारंभ वा सांस्कृतिक कार्यक्रमाकरीता मोहाच्या फुलापासून निर्भेळ दारु गाळत असतो. तीही मर्यादित असते. वनखात्याने यापूर्वीच जंगल संपत्तीतील बांबूच्या बाबत कटू निर्णय घेतला आहे. आता मोहाच्या फुलाबाबतही असाच निर्णय होणार असेल तर राज्य सरकारचे धोरण हे निसर्ग संपत्तीची ओरबाड करणारे असून त्यामुळे आदिवासींचा जीवनस्तर वा आर्थिकस्तर उंचावण्याऐवजी त्यांना खड्डय़ात घालण्याचाच हा एक कुटील डाव आहे. खरं तर आदिवासी खात्याचा कारभार सांभाळणाऱ्या मंत्र्यांकरवी आदिवासींच्या विकासाचा अग्रक्रमाने विचार होणे अगत्याचे असताना या उलट अशापद्धतीचे निर्णय घेवून आदिवासी ‘डुबाव’ यासारखा कार्यक्रम राबविला जात असल्याची टिकाही ढमाले यांनी केली.

ह.भ.प. बबनरावांना ‘मोह’ अनावर !

दि. १६ नोव्हेंबर २००९ च्या लोकसत्ता मध्ये प्रकाशित झालेली बातमी

नाशिक, १५ नोव्हेंबर / विशेष प्रतिनिधी
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अन् कीर्तनकार ह.भ.प. बबनराव पाचपुते यांनी आदिवासी विकास खात्याचा कार्यभार सांभाळल्यानंतर शंभर दिवसाच्या ‘टारगेट’मध्ये अगदी सुरुवातीलाच ‘मोह’ अनावर झाला अन् उसाच्या कंट्री लिकरपेक्षा मोहाच्या फुलापासून तयार केल्या जाणाऱ्या दारूला ‘हर्बल लिकर’ म्हणून बाजारात आणण्याचा निर्णय घेवून टाकला आहे. तसा मनोदय या महोदयांनी नाशिक मुक्कामी अलीकडेच व्यक्त केल्यामुळे आता द्राक्ष वाइनरींच्या धर्तीवर आदिवासी भागातही ठिकठिकाणी मोहाची दारु उत्पादीत करणारे प्रकल्प मोठय़ा प्रमाणात सुरु होऊ शकतील अशी चिन्हे आहेत.
मोहाच्या फुलापासून मद्यनिर्मितीची प्रक्रिया आदिवासीबहुल पट्टय़ातील वाडय़ापाडय़ावर पूर्वीपासून केली जाते. आदिवासी पारंपरिकतेचे एक अंग म्हणूनही त्याकडे पाहिले गेले. आयुर्वेदामध्येही या फुलाला स्थान आहे. तथापि, हा विषय अनादीकालापासून दुर्लक्षित राहिला. मोहाच्या फुलापासून दारु गाळण्याला शासन मान्यता दिली तर हाच व्यवसाय पुढे हर्बल लिकर म्हणून नावारुपास येऊ शकतो. परिणामी आदिवासींना एक हक्काचा आर्थिकस्त्रोत उपलब्ध होऊ शकेल. त्यातूनच मग त्यांच्या राहणीमानाचा स्तरही उंचावेल अशी बबनरावांची धारणा आहे. आजघडीला राज्यातील जंगलात ४ कोटी ३५ लाख मोहाची झाडे आहेत. हा व्यवसाय अतिशय शास्त्रशुद्धरितीने व्हावा म्हणून प्रयत्न करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. त्यानुसार आदिवासींना ही फुले वेचता यावीत, त्याची साफसफाई व्यवस्थित करता यावी म्हणून व्यापक प्रमाणात नेट (जाळी) वाटपाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचेही बबनरावांनी जाहीर केले. उसाच्या मळीपासून मद्यनिर्मिती, द्राक्षांपासून वाइन, बियांपासून ऑईल निर्मिती याच धर्तीवर मोहाच्या फुलापासून ‘हर्बल लिकर’ची निर्मिती असा हा उद्योग असल्याचेही ते सांगण्यास विसरले नाहीत.
पक्ष नेत्यांनी बबनरावांनावर टाकलेली आदिवासी विकास खात्याची जबाबदारी त्यांनी नाखुषीनेच स्वीकारल्याचे एव्हाना प्रश्नरंभीच उघड झाले होते. परंतु गेल्या मंत्रिमंडळात वन खात्याचा कारभार हाकताना त्यांचा जंगलातील आदिवासी समाज अन् पर्यायाने याच जंगलात वाढणाऱ्या मोहाच्या झाडांचाही जवळून संबंध आला असणार. ज्या आदिवासी नेत्यांनी आजवर या खात्याची धुरा वाहिली, त्यापैकी जवळपास कोणीच मोहाच्या झाडांची संख्या किती, त्यापासून किती फुले पडतात, त्या फुलांपासून किती दारु गाळली जाऊ शकते, झाडाच्या बुंद्याचा घेर किती असला म्हणजे त्यावर फुलांचे प्रमाण कसे असते आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे उकळून तयार होणारी लिकर अन् सडून तयार केलेली वाइन यातील फरक या अगदी बारीकसारीक मुद्यांचा उहापोह एवढा जाहीरपणे केल्याचे ऐकिवात नाही. पण, कीर्तनकार बबनरावांनी मोहाची तपशीलवार माहिती खात्याचा कारभार सांभाळण्याआधीच करून घेतल्याचे त्यांच्या कथनावरून स्पष्ट होते. साधारणपणे मद्यपी वर्गामध्ये खंबा, बाटली, चपटी हे शब्दप्रयोग सर्रास ऐकावयास मिळतात. एका खंब्यात साडे सातशे मिलिलीटर, चपटीमध्ये किती याप्रमाणे एक किलो मोह फुलापासून साधारणत: साडे तीनशे मिलिलीटर दारु पडू शकते अन् त्यात पाणी घातले की हेच प्रमाण खंब्यापर्यंत जावू शकते हा सारा हिशेबही बबनरावांनी अत्यंत मनमोकळेपणाने मांडून टाकला. बबनरावांनी एवढय़ा सगळ्या गोष्टींवर एखाद्या जाणकाराप्रमाणे भाष्य केले. पण, आपण अन् आपले कुटुंबीय वारकरी वा माळकरी असल्यामुळे त्याच्याशी आपला दुरान्वयानेही संबंध येत नाही. राजकारणात इतकी वर्षे राहून देखील आपला दारु, सिगारेट, बिडी ना काडी याला हात लावला नाही. त्यामुळे धरलीच नाही, तर सोडणार कुठे, अशी कबुलीही ते बोलण्याच्या ओघात हसत हसत देते झाले.

Thursday, September 10, 2009

धान्याधारित मद्यार्कनिर्मितीसाठी सरकारची खैरात - उत्पादनशुल्कात भरीव माफी

२५ ऑगस्टच्या लोकसत्तामध्ये प्रकाशित झालेली बातमी.

पुणे, २५ ऑगस्ट / खास प्रतिनिधी
ज्वारी, बाजरी व मका अशा पिकांद्वारे मद्यार्कनिर्मिती करणाऱ्या मूषकांवर राज्य सरकारने सवलतींची अक्षरश: खैरात केली असून, मद्यार्काला उत्पादन शुल्कात प्रतीलीटर दहा रुपयांची माफी जाहीर केली आहे. धान्याधारित मद्यार्कनिर्मिती प्रकल्पावर ही कृपादृष्टीदाखविल्यामुळे सरकारला किमान शंभर कोटींच्याउत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल, तर मूषकराजांच्या तिजोरीत मात्र पैशांचा पूर येणार आहे.
मूषकराजांनी मोकळय़ा जमिनी, कापड गिरण्यांच्या जागा, हमरस्ते, पूल, टोल, शासकीय इमारती,कचराप्रक्रिया, सहकारी कारखानदारी, इथेनॉल, सहवीजनिर्मिती प्रकल्पात धुमाकूळ घातला असतानाच धान्याधारित मद्यार्कनिर्मिती प्रकल्पही यातून सुटले नाहीत. माजी मुख्यमंत्र्यांपासून माजी विरोधीपक्षनेत्यांपर्यंत सर्वाचेच लागेबांधे असलेल्या राज्यातील अशा ३४ प्रकल्पांवर सरकारने विशेष मर्जी दाखविली आहे. केवळ मद्यार्कावरच नव्हे, तर या खासगी प्रकल्प उभारणीवरही सबसिडीदेण्याचा नवा प्रघात या सरकारने घातला आहे. यातील बहुतांश प्रकल्प बडय़ा राजकारण्यांशी संबंधित असल्याने शुल्कमाफीवर सर्वानीच अळीमिळी गुपचिळीअसा पवित्रा घेतला आहे. उसाच्या मळीव्यतिरिक्त ज्वारी, बाजरी तसेच मका पिकांद्वारे मद्यार्कनिर्मितीला चालना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. खासगी तत्त्वावरील या मद्यार्कप्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मात्र सवलतींची खैरात करण्यात आली आहे. राज्यात सुरुवातीला असे दहा मद्यार्कनिर्मिती प्रकल्प उभे राहिले आणि त्यानंतर आणखी २४ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. त्यात औरंगाबादमध्ये चार, कोल्हापूर, सातारा व सोलापूर जिल्हय़ात प्रत्येकी दोन, लातूर, अकोला व ठाणे जिल्हय़ात प्रत्येकी एका प्रकल्पाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यातील काही प्रकल्प कोठे उभारणार, याची अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या मद्यार्कासाठीप्रतीलीटर दहा रुपये शुल्कमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतून साधारणत: दहा ते बारा कोटी लीटर मद्यार्कनिर्मिती होईल असा अंदाज आहे. त्यावर प्रतीलीटर दहा रुपये म्हणजे किमान १०० ते १२० कोटींच्या उत्पादन शुल्काला मुकावे लागणार आहे.
याशिवाय, आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या विदर्भ-मराठवाडय़ातील डीक्षेत्रात असा मद्यार्क प्रकल्प उभारणाऱ्यांना भांडवली खर्चाच्या दीडशे टक्के वा ३७ कोटी ५० लाख रुपये आणि डी प्लसक्षेत्रासाठी भांडवली खर्चाच्या दोनशे टक्के अथवा ५० कोटींची प्रतिपूर्ती (सबसिडी) मर्यादा जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच विदर्भ,मराठवाडा वगळून अन्य औद्योगिकदृष्टय़ा मागास भागांतील या झोनसाठी भांडवली खर्चाच्या शंभर टक्के किंवा २५ कोटी यापैकी कमी असेल तेवढी सबसिडी मिळणार आहे. ही सबसिडी देताना मद्यार्काचे धान्यापासून उत्पादन होऊन साठवणूक केल्याच्या विहित नोंदी, धान्य महाराष्ट्रातूनच खरेदी केल्याच्या नोंदी,मद्यार्काची पेय मद्य स्वरूपात किती विक्री झाली याच्या नोंदी, किती उत्पादन शुल्काचा भरणा झाला याची माहिती तपासली जाणार आहे. हे मद्यार्क राज्याबाहेर विकल्यास मात्र शुल्कमाफी मिळणार नाही.सद्यस्थितीत राज्यात इंडियन फॉरेन लिकरची विक्री २४ कोटी लीटरच्या आसपास आहे. या प्रकल्पातून प्रत्यक्ष निर्मिती सुरू झाल्यावर ३५ कोटी लीटर मद्यार्क उत्पादित होणार आहे. हे मद्यार्क महाराष्ट्रातच विकावे लागणार आहे. त्यामुळे मद्यार्क विक्रीसाठी अनाठायी स्पर्धा निर्माण होणार आहे. शेतकऱ्यांना या पिकांच्या विक्रीतून चार पैसे मिळावेत अशी अपेक्षा होती. मात्र शेतकऱ्यांना याचा फारसा लाभ होणार नसल्याने त्यांच्या दृष्टीने हेअपात्र दानठरणार आहे.

Wednesday, September 9, 2009

लोकसत्ता मधील बातमी - गडचिरोलीत दारुचा कारखाना नाही, सरकारची माघार

लोकसत्ता मधे प्रसिद्ध झालेली बातमी इथे वाचता येईल.

गडचिरोलीत मोहफुलापासून दारुचा करखाना होणे नाही

गडचिरोलीत मोहफुलापासून दारुचा करखाना होणे नाही

शासनाचा समाजसेवकांना प्रतिसाद

महाराष्‍ट्राच्‍या दोन मंत्र्यांनी डिसेंबर महिन्‍यात नागपूरला असे वक्‍तव्‍य केले होते की गडचिरोली जिल्‍ह्यात लवकरच मोहफुलापासून दारु निर्मितीचा कारखाना सुरु करण्‍याचा प्रस्‍ताव मंञिमंडळासमोर असून तसा निर्णय लवकरच घेतला जाईल. दारुबंदी असलेल्‍या जिल्‍ह्यात दारुचा कारखाना सुरु करण्‍याच्‍या या प्रस्‍तावाला महाराष्‍ट्रातल्‍या अनेक प्रसिध्‍द समाजसेवकांनी विरोध दर्शवला होता. सेवानिवृत्त न्‍या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी तसेच चंद्रपूरचे माजी खासदार व राज्‍यमंत्री श्री. शांताराम पोटदुखे यांनी मुख्‍यमंत्र्यांना पत्रे लिहिली होती. डॉ. अभय बंग व डॉ. राणी बंग यांनी मुख्‍यमंत्र्यांना नैतिक, सामाजिक व आर्थिक कारणांसाठी असे न करण्‍याचे जाहीर आवाहन केले होते. गडचिरोली जिल्‍ह्यातून अनेक नेत्‍यांनी, बचत गटांनी व जवळपास 25,000 लोकांनी सह्यांचे निवेदन शासनाला पाठवून हा प्रस्‍ताव रद्द करण्‍याचे आवाहन केले होते. महाराष्‍ट्रातील समाजोन्‍मुख युवांच्‍या निर्माण„ या संघटनेनेही या प्रस्‍तावाचा विरोध दर्शवून "आदिवासींना पोषण हवे व्‍यसन नको" अशी भूमिका मांडली होती. मोहफुलाचे आहार, पोषण व औषधीमूल्‍य यावर निर्माणच्‍या अभ्‍यास गटाने एक पुस्तिका देखील बनवली होती. डॉ. अनिल अवचट, श्री. दत्ता बाळसराफ यांनी देखील हा प्रस्‍तावित कारखाना रद्द करावा अशी मागणी शासनाकडे केली होती. महाराष्‍ट्राच्‍या विविध भागातून समाज सेवकांनी व लोकांनी मुख्‍यमंत्र्यांना पत्र लिहून या प्रस्‍तावाला विरोध प्रकट केला होता.

न्‍या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी आणि डॉ. अभय व राणी बंग यांना महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या गृह विभागाने नुकतीच दोन पत्रे पाठवून "असा कारखाना सुरु करण्‍याची परवानगी शासनाने कुणालाच दिलेली नाही व असा प्रस्‍ताव विचाराधीन नाही" ही शासकीय भूमिका कळवली आहे.

मंत्र्यांच्‍या वक्‍तव्‍याच्‍या पार्श्‍वभूमीवर या निर्णयाबद्दल शासनाचे अभिनंदन डॉ. बंग यांनी केले असून यासाठी प्रयत्‍न करणा-या सर्व समाजसेवक, कार्यकर्ते, युवा व लोकांच्‍या प्रयत्‍नांचे हे फलित आहे अशी भावना त्‍यांनी व्‍यक्‍त केली आहे. गडचिरोलीच्‍या व महाराष्‍ट्राच्‍या जनतेला पोषण हवे व्‍यसन नको, पाणी हवे दारु नको, द्राक्षे हवीत वाईन नको या भूमिकेचा पुनरुच्‍चार केला आहे.

Wednesday, March 18, 2009

दारु कारखान्यासंबंधी काही बातम्या

गडचिरोली येथील मोहा दारू कारखान्यासंबंधी या अजून काही बातम्या





Tuesday, February 3, 2009

दारु कारखान्यासंबंधी काही बातम्या

गडचिरोली मोह फुल दारू कारखान्याबद्दल अजून काही बातम्या :



Friday, January 23, 2009

राष्ट्रपती आणि दारू प्रश्न

द हिंदू मध्ये एक लेख आला होता. त्यात राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी त्यांना वाटणारे भारतापुढचे तीन प्रश्न मांडले आहेत.
1. बाल विवाह
2. दारूचे व्यसन
3. स्त्रीयांचे सबलीकरण

त्यातला दारुचे व्यसन हा
मुद्दा या ब्लॉगशी संबंधित आहे. म्हणून त्या लेखाची लिंक देत आहे. इंग्लिशमधील लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

Wednesday, January 21, 2009

The president on alcohol addiction

The Hon. President of India, Smt. Pratibha Patil, has shared her views with the daily - "The Hindu", on three social evils for India that need to be eradicated. According to the President, these are the three social evils -

1. Child marriages
2. Alcohol addiction
3. Women empowerment

I am copying here the part relevant to alcohol addiction. Click here to see the complete article.
=========================================

From President Patil's conversation :

The second social evil President Patil discussed in our conversation was alcohol addiction. She recalled her early-1970s experience, as Cabinet Minister for Social Welfare in the Maharashtra government, when the State went though a severe three-year drought.

In a pioneering intervention, the State government had introduced the Maharashtra Employment Guarantee Scheme (EGS), a sustained public works intervention that has been commended by the United Nations Development Programme and by scholars like Jean Dreze for its remarkable scale, sweep, and sustained reach. The EGS, which was launched in 1972, given a statutory basis in 1977, and became operative as a law in 1979, guaranteed employment to all persons above the age of 18 who were willing to do unskilled manual work on a piece-rate basis. It sought to supplement the inadequate income of landless and land-poor families from agricultural work by minimum guaranteed work, at a defined wage, in government-financed public works programmes. Launched as a response to a crisis, it has continued as a major state intervention to mitigate the harsh edges of rural poverty, sustain household welfare, and contribute in some measure to the development of the rural economy.

President Patil recalled that EGS had already begun, in the early 1970s, to make a difference to the incomes of agricultural labouring families. But what about household welfare? During her visits to work-sites as Minister for Social Welfare, she was pleased of course to see the crèches for little children. But she also asked officials about the uses to which the additional incomes were put — and one enterprising Collector did a sample survey in a rural district.

The findings were an eye-opener. About 50 per cent of the landless and land-poor households saw some savings, including bank deposits, the repayment of loans to banks, the purchase of a little jewellery, or money set aside for a daughter’s marriage. The remaining 50 per cent “squandered the money in drinks and gambling,” the President recalled. “For the removal of poverty,” she concluded, “only giving money is not adequate. The child and wife suffer. If 50 per cent are in this atmosphere, how will we remove poverty?”

So the eradication of alcohol, and other forms of, addiction was a socio-economic challenge. President Patil emphasised the need for regular and imaginative schemes to bring alcoholics out of their addiction, which would only ruin them and their families.

दारू कारखान्यासंबंधी काही बातम्या

मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे विधानसभेतील विधान - महाराष्ट्र टाईम्स मधील बातमी

गेल्या काही दिवसांत विविध वृत्तपत्रांत आलेल्या काही बातम्या :









Tuesday, January 20, 2009

Moha flowers - not for liquor, but for nutrition : An appeal

To,
Hon. Shri. Ashok Chavan,
Chief Minister,
Maharashtra state.

Maharashtra state is known for taking progressive steps in various fields. In such state, efforts for some wrong and misleading steps for liquor policy are being observed through declarations by some ministers. We are writing this letter to alert you regarding this and expect you to such wrong decisions at appropriate time.

A liquor factory from moha flowers is planned in Gadchiroli district which is liquor-free as a result of people's movement and government's approval to that movement. The ministers of Maharashtra have been saying this again and again and this plan is coming as proposal in front of the Maharashtra cabinet to decide on it.

We feel this plan is a severe mistake due to the following reasons:

1. The Gadchiroli district is declared anti-liqour as a result of the anti liquor movement of the district residents along with demand of 600 villages and 336 organizations, All licenses of consuming and selling liqours are banned in Gadchiroli. Consuming and selling alcohol is an crime here. Considering this, to open an liquor factory in this district is a funny paradox and it will be moral defeat of the government and the Congress party.

2. If the factory is opened here, the production will demand market and will be available by legal/illegal means in the district. It will cause increase in the pains and exploitation of already poor and ignorant tribal residents.

3. Because of this reason, the 'Liquor policy for the tribal people' of the Central government made by the efforts of late Smt. Indira Gandhi, directs that no liquor should be produced and/or sold in the tribal areas. Maharashtra government has adopted this policy in 1977 when Late Shri. Shankarrao Chavan was the chief minister. The decision to start current liquor factory will be a contradiction to the decision enforced by this policy.

4. Due to this factory, the moha flower, a traditional nutrition for the tribals will be snatched from them and they will be served with liquor instead. Liquor instead of nutrition is an terrible plan.

5. The only beneficiaries of the factory will be a few leaders and contractors. The tribal community in general will bear a great loss.

6. This plan or decision will be opposed largely by ladies, microcredit-groups and youth.

7. Even the naxalites might oppose this proposed factory. The government will provide a cause for them.

We are worried and restless because of this and request the government the following :

1. The government should take immediate actions to cancel the proposed moha flower liquor factory.

2. Instead of moha flower liquor, the government should provide nutritional items made from glucose/fructose of moha flower.

3. To get rid of many bad customs, the government is already running many schemes. The government should take initiative for "Addiction-free village/town" scheme with the help of people.

Yours,

Saturday, January 17, 2009

मोहफुलापासून दारुचे व्‍यसन नको, आदिवासींना पोषक आहार द्याः महाराष्‍ट्रातील समाजचिंतकांचे आवाहन

प्रति,
मा. श्री अशोक चव्‍हाण,
मुख्‍यमंत्री,
महाराष्‍ट्र राज्‍य

सस्‍नेह नमस्‍कार.

देशामध्‍ये अनेक क्षेत्रात प्रागतिक पाऊले उचलण्‍याबाबत महाराष्‍ट्र राज्‍य ओळखले जाते. अनेक बाबींमध्‍ये भौतिक प्रगतीसोबतच प्रगल्‍भ सामाजिक, सांस्‍कृतिक वातावरण हीदेखील महाराष्‍ट्राची ओळख आहे. अशा या राज्‍यात काही चुकीची पाऊले टाकण्‍याबाबत हालचाल सुरु असल्‍याचे राज्‍याच्‍या काही मंत्र्यांच्‍या निवेदनातून आढळते आहे. त्‍याबाबत आपणांस जागरुक करण्‍यासाठी व वेळीच चुकीच्‍या गोष्‍टींना प्रतिबंध घालण्‍यासाठी आपण पुढाकार घ्‍यावा म्हणून पत्र लिहीत आहोत.

जनतेच्‍या आंदोलनातून व शासनाच्‍या सहकार्यातून दारुतून मुक्‍त झालेल्‍या गडचिरोली जिल्‍ह्यात मोहफुलांपासून दारु बनवण्‍याचा कारखाना उघडण्‍याची योजना आखली आहे. महाराष्‍ट्राचे मंत्री वारंवार याचा उच्‍चार करीत आहेत व मंत्रीमंडळासमोर लवकरच हा प्रस्‍ताव निर्णयासाठी येणार आहे.

ही योजना खालील कारणांमुळे आम्‍हाला गंभीर चूक वाटते.

१. गडचिरोली जिल्‍ह्यातील जनतेच्‍या सहा वर्षे चाललेल्‍या व्‍यापक आंदोलनामुळे व 600 गाव आणि 336 संघटनांच्‍या मागणीमुळे शासनाने 1993 पासून जिल्‍ह्यात दारुबंदी लागू केली आहे. दारु विकण्‍याचे व पिण्‍याचे सर्व परवाने रद्द केले आहेत. इथे दारु पिणे हा गुन्‍हा आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या जिल्‍ह्यात दारुचा कारखाना काढणे हास्‍यास्‍पद विसंगती ठरेल. तो कॉंग्रेसचा व शासनाचा नैतिक पराभव ठरेल.

२. जिल्‍ह्यात कारखान्‍याद्वारे दारु निर्माण झाल्‍यास ती दारु बाजार मागेल. वैध-अवैध मार्गांनी ती जिल्‍ह्यात उपलब्‍ध होईल. आधीच गरीब व अज्ञानात असलेल्‍या आदिवासींचे शोषण व दुःख अजूनच वाढेल.

३. या कारणामुळेच स्‍व. इंदिरा गांधी यांनी पुढाकार घेऊन बनवलेल्‍या केंद्र शासनाच्‍या ‘आदिवासी भागांसाठी दारुनीती’ या निर्देशांकानुसार देशातील आदिवासी भागात कोणतेच दारुचे उत्‍पादन व विक्री करु नये, स्‍व. शंकरराव चव्‍हाण मुख्‍यमंत्री असतांना महाराष्‍ट्र शासनाने ही केंद्रीय नीती 1977 मध्‍ये स्‍वीकारलेली आहे. गडचिरोली जिल्‍ह्यात दारुचा कारखाना सुरु करण्‍याचा निर्णय हा या नीती-निर्णयाच्‍या विरोधात जाईल.

४. मोहफुलापासून दारु निर्मितीच्‍या कारखान्‍यामुळे आदिवासी मोहफूल या त्‍यांच्‍या पारंपारिक पूरक आहारापासून वंचित होतील व त्‍या बदल्‍यात त्‍यांना दारु मिळेल. कुपोषणावर दारु हा विकृत उपाय ठरेल.

५. ह्या कारखान्‍यामुळे बोटांवर मोजल्‍या जाणा-या नेत्‍यांचे व ठेकेदारांचे आर्थिक हित साधेल. सर्वसामान्‍य आदिवासींचे मोठेच नुकसान होईल.

६. अशा निर्णयाला जिल्‍ह्यातील स्त्रिया, बचतगट व युवक-युवती व्‍यापक विरोध करतील.

७. नक्षलवादी चळवळ देखील या कारखान्‍याचा विरोध करु शकते. शासन स्‍वतःहून त्‍यांना लोकप्रिय मागणीसाठी कारण पुरवील.

यामुळे आम्‍ही अस्‍वस्‍थ व चिंतीत असून शासनाला पुढील आवाहन करीत आहोत.

१. मोहफुलापासून दारु बनविण्‍याच्‍या गडचिरोली जिल्‍ह्यातील प्रस्‍तावित कारखाना शासनाने तात्‍काळ रद्द करावा.

२. आदिवासींना मोहफुलाची दारु देण्‍याऐवजी शासनाने मोहफुलातील ग्‍लुकोज/फ्रुक्‍टोजपासून पोषक पदार्थ बनवून तो कुपोषित आदिवासी मुला-मुलींना पूरक आहार म्‍हणून द्यावा.

३. अनेक वाईट चालीरीतीतून मुक्‍तता मिळवण्‍यासाठी सध्‍या शासन अनेक योजना राबवित आहे. त्‍याप्रमाणे व्‍यसनमुक्‍त गाव अशी योजना शासनाने जनतेच्‍या सहकार्याने राबवावी.

आपले,