हर्बल लिकरचा साक्षात्कार आदिवासींचा पूरक आहार हिरावणारा

दैनिक लोकसत्ता मधील बातमी

हर्बल लिकरचा साक्षात्कार आदिवासींचा पूरक आहार हिरावणारा
ह.भ.प. पाचपुतेंच्या ‘मोहा’ वर समाजसेवकांची टीका
चंद्रपूर, १६ नोव्हेंबर/प्रतिनिधी
राज्य निर्मिती होऊन पन्नास वष्रे लोटली तरी आदिवासींना त्यांच्या मुलभूत गरजा पुरवू न शकलेल्या राज्यकर्त्यांना पुन्हा एकदा आदिवासींना लुटण्याचा 'मोह' जडला आहे. गेली पाच वष्रे वन खात्याची वारीच्या नावाखाली पुरती धुळधाण उडवल्यानंतर आदिवासी विकास खात्याचे मंत्री बबनराव पाचपुते यांना झालेला हर्बल लिकरचा साक्षात्कार आदिवासींचा पुरक आहार हिरावून घेणारा आहे, अशी टीका या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मान्यवरांनी केली आहे.
आपण पंढरीचे वारकरी आहोत, असे सांगणाऱ्या पाचपुतेंना वन खात्याचे मंत्री म्हणून काम करतांना अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा मोह जडला होता. यातून झालेल्या उलाढालीने अनेकांचे डोळे दिपून गेले होते. याच खात्यात असतांना त्यांची नजर जंगलात आढळणाऱ्या मोह फुलांवर गेली होती. तेव्हाच त्यांनी मोहापासून दारू तयार करण्याची कल्पना वनाधिकाऱ्यांसमोर बोलून दाखवली होती. हे काम खात्याचे नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगून पाहिले पण, पाचपुते हटायला तयार नव्हते. आता साहेबांच्या आशीर्वादामुळे त्यांच्याकडे अजूनही गरीब व अशिक्षित असलेल्या राज्यातील नऊ टक्के आदिवासींचा विकास साधण्याचे काम आले आहे. हा विकास फक्त दारू निर्मिती करूनच होऊ शकतो, असा साक्षात्कार पाचपुतेंना झाल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. पाचपुतेंच्या या विधानावर आदिवासी भागात काम करणाऱ्या समाजसेवकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे.
गडचिरोलीत सर्चच्या माध्यमातून काम करणारे प्रसिध्द ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. अभय बंग यांनी हा हर्बल वाईनचा प्रकार आदिवासींना लुटण्याचा नवा मार्ग आहे, अशी टीका बोलतांना केली. जंगलात मिळणारे मोहफुल हे आदिवासींच्या आहाराचे साधन आहे. आदिवासी मोहाचा वापर पुरक आहार म्हणून करतात. आता तोच मोह जर दारू निर्मितीसाठी सरकार वापरणार असेल तर आदिवासींच्या तोंडचा घासच आपण हिरावून घेत आहोत, याची जाणीव पाचपुतेंना तरी आहे काय, असा संतप्त सवाल डॉ. बंग यांनी उपस्थित केला. राज्याची निर्मिती होऊन पन्नास वष्रे झाली तरी आदिवासी जिथल्या तिथेच आहे. कोटय़वधी रुपये खर्चूनही त्यांच्या साध्या प्राथमिक गरजा सरकार पूर्ण करू शकले नाही. आता हे दारूचे आमिष दाखवले जात आहे. मुळात पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना विकास म्हणजे साखर कारखानदारी, त्यातून तयार होणारी देशी दारू, हेच तत्व अवगत आहे. नेमका तोच प्रकार पाचपुते यांनी आदिवासींच्या बाबतीत सुरू केला आहे. केवळ राजकीय फायदा घेण्यासाठी आदिवासींना मोहात पाडण्याचा हा प्रकार अतिशय घातक आहे, असे ते म्हणाले. आज आदिवासींना मोहाची दारू गाळण्याची परवानगी आहे. ही पध्दत कितीही तंत्रशुध्द केली तरी या दारूचा वास इतरांना सहन होणे शक्य नाही, अशा स्थितीत सरकार ही दारू बाहेर विकू शकणार नाही. मग हीच दारू आदिवासींनी दहा पट जास्त दराने बाजारातून विकत घेऊन प्यावी, अशी पाचपुतेंची अपेक्षा आहे काय, असा संतप्त सवाल डॉ. बंग यांनी उपस्थित केला. मागेही याच महोदयांनी हा मुद्दा मांडला होता. तेव्हा न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी, शांताराम पोटदुखे यांना सोबत घेऊन २५ हजार आदिवासींच्या स्वाक्षऱ्या असलेले निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठवले होते. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी मोहापासून दारू बनवण्याचा कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नाही, असे उत्तर दिले. तरीही पाचपुते तोच राग आळवत असतील तर ते मुख्यमंत्र्यांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत, असेच म्हणावे लागेल, असे डॉ. बंग म्हणाले. गेल्या तीस वर्षांंपासून आदिवासी भागात काम करणारे मोहन हिराबाई हिरालाल यांनीही पाचपुतेंची ही भूमिका आदिवासींना आणखी नागवणारी आहे, अशी टीका आज बोलतांना केली.

हा तर आदिवासी ‘डुबाव’ कार्यक्रम !

दैनिक लोकसत्ता मधील बातमी -

हा तर आदिवासी ‘डुबाव’ कार्यक्रम !
पाचपुतेंच्या सहकाऱ्यांमध्येच नाराजीचा सूर
नाशिक, १६ नोव्हेंबर / विशेष प्रतिनिधी
राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ह.भ.प. बबनराव पाचपुते यांनी मोहाच्या फुलापासून बनविल्या जाणाऱ्या दारुला ‘हर्बल लीकर’चा दर्जा बहाल करीत तिचे शासकीय थाटात ‘प्रमोशन’ करण्याचा विचार व्यक्त केल्यावर मंत्रिमंडळातील त्यांच्याच सहकाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. ज्या दारुने आदिवासींचा ऱ्हास झाला, त्यापायी शेकडो कुटुंबे उद्ध्वस्त झालीत, दारुडय़ा नवऱ्यांकडून महिलांना मारहाण होण्याच्या वा खुनाच्या असंख्य घटना घडत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर किर्तनकार बुवांनी समाजाला दारु सोडण्याचा संदेश देणे अभिप्रेत असताना त्याच महोदयांकरवी दारुचे उदात्तीकरण होणार असेल तर हे कसले आदिवासी विकास खाते, हे तर निव्वळ आदिवासी ‘डुबाव’ खाते आहे अशी संतप्त प्रतिक्रिया सर्वच स्तरातून व्यक्त होत आहे.
आदिवासी समाज अंधश्रद्धा, अनिष्ट रुढी-परंपरा अन् अज्ञानामुळे पिढय़ान्पिढय़ा अज्ञानाच्या खाईत लोटला गेला आहे. हा समाज नेहमीच उपेक्षित राहिल्याने त्याची अनेकविध कारणांनी पिळवणूक होत आली आहे. केंद्र व राज्य सरकारकरवी अलीकडे राबविण्यात येणाऱ्या आदिवासी उत्थानाच्या काही योजनांच्या परिणामी तसेच सेवाभावी संस्था, संघटना अन् विविध पक्ष कार्यकर्त्यांच्या योगदानामुळे आदिवासीबहुल पट्टय़ात प्रबोधनाच्या कामाला चालना मिळू शकली. त्याचाच एक भाग म्हणजे आदिवासी पट्टय़ाशी संबंधीत किमान चार विभागातील बहुसंख्य महिलांनी दारु बंदीची एकमुखी मागणी सरकारकडे केली. त्याचा गांभिर्याने विचार होण्याऐवजी ‘हर्बल लीकर’च्या नावाखाली दारुच्या प्रचार-प्रसाराला चालना देण्याची मंत्र्यांची कृती निश्चितच चिंताजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया जनार्थ आदिवासी विकास संस्थेच्या रंजना कान्हेरे यांनी व्यक्त केली. मोहाच्या फुलाला वा त्यापासून तयार होणाऱ्या दारुला आदिवासींमध्ये सांस्कृतिक, धार्मिकस्थान असले तरी तो तेवढय़ापुरताच मर्यादित राहावा, त्याला शासनमान्यता मिळू नये असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
वन खात्याचे मंत्री असताना बबनराव पाचपुते यांनी पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या नावाखाली मोठय़ा प्रमाणात वन जमिनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या स्वाधीन केल्या. आता त्यांच्याकडे आदिवासी विकास खाते आल्यानंतर आदिवासींच्या हक्काची जंगल संपत्ती अर्थात मोहाची फुलं देखील दारु उत्पादीत करण्याच्या निमित्ताने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याच्या कटाचा हा एक भाग असल्याचा आरोप सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉ. किशोर ढमाले यांनी केला.
वास्तविक पाहता आदिवासी वन हक्क कायदा २००६ अस्तित्वात आल्यावर जंगल संपत्ती आदिवासींपासून हिरावून घेण्याची कोणतीही कृती आदिवासींवर अन्याय करणारी आहे. जंगलातील मोहाच्या झाडाची फुलं गोळा करण्यासाठी यापूर्वी वनखात्याच्या अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांची परवानगी लागत होती. त्यातूनच मग वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना खंडणी देण्याची पद्धत रुढ झाली आणि मोहाच्या दारु सोबतच कोंबडी देणे ही सहज बाब होत गेली. मोहाची दारु ही आदिवासींची पूर्णत: खासगी अन् धार्मिक बाब म्हणून ओळखली जाते. साधारणपणे आदिवासी बांधव पारंपरिक सण वा उत्सवासाठी, देवादिकाला नेवैद्य देण्यासाठी, लग्न समारंभ वा सांस्कृतिक कार्यक्रमाकरीता मोहाच्या फुलापासून निर्भेळ दारु गाळत असतो. तीही मर्यादित असते. वनखात्याने यापूर्वीच जंगल संपत्तीतील बांबूच्या बाबत कटू निर्णय घेतला आहे. आता मोहाच्या फुलाबाबतही असाच निर्णय होणार असेल तर राज्य सरकारचे धोरण हे निसर्ग संपत्तीची ओरबाड करणारे असून त्यामुळे आदिवासींचा जीवनस्तर वा आर्थिकस्तर उंचावण्याऐवजी त्यांना खड्डय़ात घालण्याचाच हा एक कुटील डाव आहे. खरं तर आदिवासी खात्याचा कारभार सांभाळणाऱ्या मंत्र्यांकरवी आदिवासींच्या विकासाचा अग्रक्रमाने विचार होणे अगत्याचे असताना या उलट अशापद्धतीचे निर्णय घेवून आदिवासी ‘डुबाव’ यासारखा कार्यक्रम राबविला जात असल्याची टिकाही ढमाले यांनी केली.

ह.भ.प. बबनरावांना ‘मोह’ अनावर !

दि. १६ नोव्हेंबर २००९ च्या लोकसत्ता मध्ये प्रकाशित झालेली बातमी

नाशिक, १५ नोव्हेंबर / विशेष प्रतिनिधी
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अन् कीर्तनकार ह.भ.प. बबनराव पाचपुते यांनी आदिवासी विकास खात्याचा कार्यभार सांभाळल्यानंतर शंभर दिवसाच्या ‘टारगेट’मध्ये अगदी सुरुवातीलाच ‘मोह’ अनावर झाला अन् उसाच्या कंट्री लिकरपेक्षा मोहाच्या फुलापासून तयार केल्या जाणाऱ्या दारूला ‘हर्बल लिकर’ म्हणून बाजारात आणण्याचा निर्णय घेवून टाकला आहे. तसा मनोदय या महोदयांनी नाशिक मुक्कामी अलीकडेच व्यक्त केल्यामुळे आता द्राक्ष वाइनरींच्या धर्तीवर आदिवासी भागातही ठिकठिकाणी मोहाची दारु उत्पादीत करणारे प्रकल्प मोठय़ा प्रमाणात सुरु होऊ शकतील अशी चिन्हे आहेत.
मोहाच्या फुलापासून मद्यनिर्मितीची प्रक्रिया आदिवासीबहुल पट्टय़ातील वाडय़ापाडय़ावर पूर्वीपासून केली जाते. आदिवासी पारंपरिकतेचे एक अंग म्हणूनही त्याकडे पाहिले गेले. आयुर्वेदामध्येही या फुलाला स्थान आहे. तथापि, हा विषय अनादीकालापासून दुर्लक्षित राहिला. मोहाच्या फुलापासून दारु गाळण्याला शासन मान्यता दिली तर हाच व्यवसाय पुढे हर्बल लिकर म्हणून नावारुपास येऊ शकतो. परिणामी आदिवासींना एक हक्काचा आर्थिकस्त्रोत उपलब्ध होऊ शकेल. त्यातूनच मग त्यांच्या राहणीमानाचा स्तरही उंचावेल अशी बबनरावांची धारणा आहे. आजघडीला राज्यातील जंगलात ४ कोटी ३५ लाख मोहाची झाडे आहेत. हा व्यवसाय अतिशय शास्त्रशुद्धरितीने व्हावा म्हणून प्रयत्न करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. त्यानुसार आदिवासींना ही फुले वेचता यावीत, त्याची साफसफाई व्यवस्थित करता यावी म्हणून व्यापक प्रमाणात नेट (जाळी) वाटपाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचेही बबनरावांनी जाहीर केले. उसाच्या मळीपासून मद्यनिर्मिती, द्राक्षांपासून वाइन, बियांपासून ऑईल निर्मिती याच धर्तीवर मोहाच्या फुलापासून ‘हर्बल लिकर’ची निर्मिती असा हा उद्योग असल्याचेही ते सांगण्यास विसरले नाहीत.
पक्ष नेत्यांनी बबनरावांनावर टाकलेली आदिवासी विकास खात्याची जबाबदारी त्यांनी नाखुषीनेच स्वीकारल्याचे एव्हाना प्रश्नरंभीच उघड झाले होते. परंतु गेल्या मंत्रिमंडळात वन खात्याचा कारभार हाकताना त्यांचा जंगलातील आदिवासी समाज अन् पर्यायाने याच जंगलात वाढणाऱ्या मोहाच्या झाडांचाही जवळून संबंध आला असणार. ज्या आदिवासी नेत्यांनी आजवर या खात्याची धुरा वाहिली, त्यापैकी जवळपास कोणीच मोहाच्या झाडांची संख्या किती, त्यापासून किती फुले पडतात, त्या फुलांपासून किती दारु गाळली जाऊ शकते, झाडाच्या बुंद्याचा घेर किती असला म्हणजे त्यावर फुलांचे प्रमाण कसे असते आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे उकळून तयार होणारी लिकर अन् सडून तयार केलेली वाइन यातील फरक या अगदी बारीकसारीक मुद्यांचा उहापोह एवढा जाहीरपणे केल्याचे ऐकिवात नाही. पण, कीर्तनकार बबनरावांनी मोहाची तपशीलवार माहिती खात्याचा कारभार सांभाळण्याआधीच करून घेतल्याचे त्यांच्या कथनावरून स्पष्ट होते. साधारणपणे मद्यपी वर्गामध्ये खंबा, बाटली, चपटी हे शब्दप्रयोग सर्रास ऐकावयास मिळतात. एका खंब्यात साडे सातशे मिलिलीटर, चपटीमध्ये किती याप्रमाणे एक किलो मोह फुलापासून साधारणत: साडे तीनशे मिलिलीटर दारु पडू शकते अन् त्यात पाणी घातले की हेच प्रमाण खंब्यापर्यंत जावू शकते हा सारा हिशेबही बबनरावांनी अत्यंत मनमोकळेपणाने मांडून टाकला. बबनरावांनी एवढय़ा सगळ्या गोष्टींवर एखाद्या जाणकाराप्रमाणे भाष्य केले. पण, आपण अन् आपले कुटुंबीय वारकरी वा माळकरी असल्यामुळे त्याच्याशी आपला दुरान्वयानेही संबंध येत नाही. राजकारणात इतकी वर्षे राहून देखील आपला दारु, सिगारेट, बिडी ना काडी याला हात लावला नाही. त्यामुळे धरलीच नाही, तर सोडणार कुठे, अशी कबुलीही ते बोलण्याच्या ओघात हसत हसत देते झाले.

धान्याधारित मद्यार्कनिर्मितीसाठी सरकारची खैरात - उत्पादनशुल्कात भरीव माफी

२५ ऑगस्टच्या लोकसत्तामध्ये प्रकाशित झालेली बातमी.

पुणे, २५ ऑगस्ट / खास प्रतिनिधी

ज्वारी, बाजरी व मका अशा पिकांद्वारे मद्यार्कनिर्मिती करणाऱ्या ‘मूषकां’वर राज्य सरकारने सवलतींची अक्षरश: खैरात केली असून, मद्यार्काला उत्पादन शुल्कात प्रतीलीटर दहा रुपयांची माफी जाहीर केली आहे. धान्याधारित मद्यार्कनिर्मिती प्रकल्पावर ही ‘कृपादृष्टी’ दाखविल्यामुळे सरकारला किमान शंभर कोटींच्याउत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल, तर ‘मूषकराजां’च्या तिजोरीत मात्र पैशांचा पूर येणार आहे.

‘मूषकराजां’नी मोकळय़ा जमिनी, कापड गिरण्यांच्या जागा, हमरस्ते, पूल, टोल, शासकीय इमारती,कचराप्रक्रिया, सहकारी कारखानदारी, इथेनॉल, सहवीजनिर्मिती प्रकल्पात धुमाकूळ घातला असतानाच धान्याधारित मद्यार्कनिर्मिती प्रकल्पही यातून सुटले नाहीत. माजी मुख्यमंत्र्यांपासून माजी विरोधीपक्षनेत्यांपर्यंत सर्वाचेच लागेबांधे असलेल्या राज्यातील अशा ३४ प्रकल्पांवर सरकारने विशेष मर्जी दाखविली आहे. केवळ मद्यार्कावरच नव्हे, तर या खासगी प्रकल्प उभारणीवरही ‘सबसिडी’ देण्याचा नवा प्रघात या सरकारने घातला आहे. यातील बहुतांश प्रकल्प बडय़ा राजकारण्यांशी संबंधित असल्याने शुल्कमाफीवर सर्वानीच ‘अळीमिळी गुपचिळी’ असा पवित्रा घेतला आहे. उसाच्या मळीव्यतिरिक्त ज्वारी, बाजरी तसेच मका पिकांद्वारे मद्यार्कनिर्मितीला चालना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. खासगी तत्त्वावरील या मद्यार्कप्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मात्र सवलतींची खैरात करण्यात आली आहे. राज्यात सुरुवातीला असे दहा मद्यार्कनिर्मिती प्रकल्प उभे राहिले आणि त्यानंतर आणखी २४ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. त्यात औरंगाबादमध्ये चार, कोल्हापूर, सातारा व सोलापूर जिल्हय़ात प्रत्येकी दोन, लातूर, अकोला व ठाणे जिल्हय़ात प्रत्येकी एका प्रकल्पाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यातील काही प्रकल्प कोठे उभारणार, याची अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या मद्यार्कासाठीप्रतीलीटर दहा रुपये शुल्कमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतून साधारणत: दहा ते बारा कोटी लीटर मद्यार्कनिर्मिती होईल असा अंदाज आहे. त्यावर प्रतीलीटर दहा रुपये म्हणजे किमान १०० ते १२० कोटींच्या उत्पादन शुल्काला मुकावे लागणार आहे.

याशिवाय, आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या विदर्भ-मराठवाडय़ातील ‘डी’ क्षेत्रात असा मद्यार्क प्रकल्प उभारणाऱ्यांना भांडवली खर्चाच्या दीडशे टक्के वा ३७ कोटी ५० लाख रुपये आणि ‘डी प्लस’ क्षेत्रासाठी भांडवली खर्चाच्या दोनशे टक्के अथवा ५० कोटींची प्रतिपूर्ती (सबसिडी) मर्यादा जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच विदर्भ,मराठवाडा वगळून अन्य औद्योगिकदृष्टय़ा मागास भागांतील या झोनसाठी भांडवली खर्चाच्या शंभर टक्के किंवा २५ कोटी यापैकी कमी असेल तेवढी सबसिडी मिळणार आहे. ही सबसिडी देताना मद्यार्काचे धान्यापासून उत्पादन होऊन साठवणूक केल्याच्या विहित नोंदी, धान्य महाराष्ट्रातूनच खरेदी केल्याच्या नोंदी,मद्यार्काची पेय मद्य स्वरूपात किती विक्री झाली याच्या नोंदी, किती उत्पादन शुल्काचा भरणा झाला याची माहिती तपासली जाणार आहे. हे मद्यार्क राज्याबाहेर विकल्यास मात्र शुल्कमाफी मिळणार नाही.सद्यस्थितीत राज्यात इंडियन फॉरेन लिकरची विक्री २४ कोटी लीटरच्या आसपास आहे. या प्रकल्पातून प्रत्यक्ष निर्मिती सुरू झाल्यावर ३५ कोटी लीटर मद्यार्क उत्पादित होणार आहे. हे मद्यार्क महाराष्ट्रातच विकावे लागणार आहे. त्यामुळे मद्यार्क विक्रीसाठी अनाठायी स्पर्धा निर्माण होणार आहे. शेतकऱ्यांना या पिकांच्या विक्रीतून चार पैसे मिळावेत अशी अपेक्षा होती. मात्र शेतकऱ्यांना याचा फारसा लाभ होणार नसल्याने त्यांच्या दृष्टीने हे ‘अपात्र दान’ ठरणार आहे.

लोकसत्ता मधील बातमी - गडचिरोलीत दारुचा कारखाना नाही, सरकारची माघार

लोकसत्ता मधे प्रसिद्ध झालेली बातमी इथे वाचता येईल.

गडचिरोलीत मोहफुलापासून दारुचा करखाना होणे नाही

गडचिरोलीत मोहफुलापासून दारुचा करखाना होणे नाही

शासनाचा समाजसेवकांना प्रतिसाद

महाराष्‍ट्राच्‍या दोन मंत्र्यांनी डिसेंबर महिन्‍यात नागपूरला असे वक्‍तव्‍य केले होते की गडचिरोली जिल्‍ह्यात लवकरच मोहफुलापासून दारु निर्मितीचा कारखाना सुरु करण्‍याचा प्रस्‍ताव मंञिमंडळासमोर असून तसा निर्णय लवकरच घेतला जाईल. दारुबंदी असलेल्‍या जिल्‍ह्यात दारुचा कारखाना सुरु करण्‍याच्‍या या प्रस्‍तावाला महाराष्‍ट्रातल्‍या अनेक प्रसिध्‍द समाजसेवकांनी विरोध दर्शवला होता. सेवानिवृत्त न्‍या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी तसेच चंद्रपूरचे माजी खासदार व राज्‍यमंत्री श्री. शांताराम पोटदुखे यांनी मुख्‍यमंत्र्यांना पत्रे लिहिली होती. डॉ. अभय बंग व डॉ. राणी बंग यांनी मुख्‍यमंत्र्यांना नैतिक, सामाजिक व आर्थिक कारणांसाठी असे न करण्‍याचे जाहीर आवाहन केले होते. गडचिरोली जिल्‍ह्यातून अनेक नेत्‍यांनी, बचत गटांनी व जवळपास 25,000 लोकांनी सह्यांचे निवेदन शासनाला पाठवून हा प्रस्‍ताव रद्द करण्‍याचे आवाहन केले होते. महाराष्‍ट्रातील समाजोन्‍मुख युवांच्‍या निर्माण„ या संघटनेनेही या प्रस्‍तावाचा विरोध दर्शवून "आदिवासींना पोषण हवे व्‍यसन नको" अशी भूमिका मांडली होती. मोहफुलाचे आहार, पोषण व औषधीमूल्‍य यावर निर्माणच्‍या अभ्‍यास गटाने एक पुस्तिका देखील बनवली होती. डॉ. अनिल अवचट, श्री. दत्ता बाळसराफ यांनी देखील हा प्रस्‍तावित कारखाना रद्द करावा अशी मागणी शासनाकडे केली होती. महाराष्‍ट्राच्‍या विविध भागातून समाज सेवकांनी व लोकांनी मुख्‍यमंत्र्यांना पत्र लिहून या प्रस्‍तावाला विरोध प्रकट केला होता.

न्‍या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी आणि डॉ. अभय व राणी बंग यांना महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या गृह विभागाने नुकतीच दोन पत्रे पाठवून "असा कारखाना सुरु करण्‍याची परवानगी शासनाने कुणालाच दिलेली नाही व असा प्रस्‍ताव विचाराधीन नाही" ही शासकीय भूमिका कळवली आहे.

मंत्र्यांच्‍या वक्‍तव्‍याच्‍या पार्श्‍वभूमीवर या निर्णयाबद्दल शासनाचे अभिनंदन डॉ. बंग यांनी केले असून यासाठी प्रयत्‍न करणा-या सर्व समाजसेवक, कार्यकर्ते, युवा व लोकांच्‍या प्रयत्‍नांचे हे फलित आहे अशी भावना त्‍यांनी व्‍यक्‍त केली आहे. गडचिरोलीच्‍या व महाराष्‍ट्राच्‍या जनतेला पोषण हवे व्‍यसन नको, पाणी हवे दारु नको, द्राक्षे हवीत वाईन नको„ या भूमिकेचा पुनरुच्‍चार केला आहे.

दारु कारखान्यासंबंधी काही बातम्या

गडचिरोली येथील मोहा दारू कारखान्यासंबंधी या अजून काही बातम्या