Monday, November 16, 2009

हा तर आदिवासी ‘डुबाव’ कार्यक्रम !

दैनिक लोकसत्ता मधील बातमी -

हा तर आदिवासी ‘डुबाव’ कार्यक्रम !
पाचपुतेंच्या सहकाऱ्यांमध्येच नाराजीचा सूर

नाशिक, १६ नोव्हेंबर / विशेष प्रतिनिधी
राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ह.भ.प. बबनराव पाचपुते यांनी मोहाच्या फुलापासून बनविल्या जाणाऱ्या दारुला ‘हर्बल लीकर’चा दर्जा बहाल करीत तिचे शासकीय थाटात ‘प्रमोशन’ करण्याचा विचार व्यक्त केल्यावर मंत्रिमंडळातील त्यांच्याच सहकाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. ज्या दारुने आदिवासींचा ऱ्हास झाला, त्यापायी शेकडो कुटुंबे उद्ध्वस्त झालीत, दारुडय़ा नवऱ्यांकडून महिलांना मारहाण होण्याच्या वा खुनाच्या असंख्य घटना घडत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर किर्तनकार बुवांनी समाजाला दारु सोडण्याचा संदेश देणे अभिप्रेत असताना त्याच महोदयांकरवी दारुचे उदात्तीकरण होणार असेल तर हे कसले आदिवासी विकास खाते, हे तर निव्वळ आदिवासी ‘डुबाव’ खाते आहे अशी संतप्त प्रतिक्रिया सर्वच स्तरातून व्यक्त होत आहे.
आदिवासी समाज अंधश्रद्धा, अनिष्ट रुढी-परंपरा अन् अज्ञानामुळे पिढय़ान्पिढय़ा अज्ञानाच्या खाईत लोटला गेला आहे. हा समाज नेहमीच उपेक्षित राहिल्याने त्याची अनेकविध कारणांनी पिळवणूक होत आली आहे. केंद्र व राज्य सरकारकरवी अलीकडे राबविण्यात येणाऱ्या आदिवासी उत्थानाच्या काही योजनांच्या परिणामी तसेच सेवाभावी संस्था, संघटना अन् विविध पक्ष कार्यकर्त्यांच्या योगदानामुळे आदिवासीबहुल पट्टय़ात प्रबोधनाच्या कामाला चालना मिळू शकली. त्याचाच एक भाग म्हणजे आदिवासी पट्टय़ाशी संबंधीत किमान चार विभागातील बहुसंख्य महिलांनी दारु बंदीची एकमुखी मागणी सरकारकडे केली. त्याचा गांभिर्याने विचार होण्याऐवजी ‘हर्बल लीकर’च्या नावाखाली दारुच्या प्रचार-प्रसाराला चालना देण्याची मंत्र्यांची कृती निश्चितच चिंताजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया जनार्थ आदिवासी विकास संस्थेच्या रंजना कान्हेरे यांनी व्यक्त केली. मोहाच्या फुलाला वा त्यापासून तयार होणाऱ्या दारुला आदिवासींमध्ये सांस्कृतिक, धार्मिकस्थान असले तरी तो तेवढय़ापुरताच मर्यादित राहावा, त्याला शासनमान्यता मिळू नये असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
वन खात्याचे मंत्री असताना बबनराव पाचपुते यांनी पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या नावाखाली मोठय़ा प्रमाणात वन जमिनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या स्वाधीन केल्या. आता त्यांच्याकडे आदिवासी विकास खाते आल्यानंतर आदिवासींच्या हक्काची जंगल संपत्ती अर्थात मोहाची फुलं देखील दारु उत्पादीत करण्याच्या निमित्ताने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याच्या कटाचा हा एक भाग असल्याचा आरोप सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉ. किशोर ढमाले यांनी केला.
वास्तविक पाहता आदिवासी वन हक्क कायदा २००६ अस्तित्वात आल्यावर जंगल संपत्ती आदिवासींपासून हिरावून घेण्याची कोणतीही कृती आदिवासींवर अन्याय करणारी आहे. जंगलातील मोहाच्या झाडाची फुलं गोळा करण्यासाठी यापूर्वी वनखात्याच्या अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांची परवानगी लागत होती. त्यातूनच मग वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना खंडणी देण्याची पद्धत रुढ झाली आणि मोहाच्या दारु सोबतच कोंबडी देणे ही सहज बाब होत गेली. मोहाची दारु ही आदिवासींची पूर्णत: खासगी अन् धार्मिक बाब म्हणून ओळखली जाते. साधारणपणे आदिवासी बांधव पारंपरिक सण वा उत्सवासाठी, देवादिकाला नेवैद्य देण्यासाठी, लग्न समारंभ वा सांस्कृतिक कार्यक्रमाकरीता मोहाच्या फुलापासून निर्भेळ दारु गाळत असतो. तीही मर्यादित असते. वनखात्याने यापूर्वीच जंगल संपत्तीतील बांबूच्या बाबत कटू निर्णय घेतला आहे. आता मोहाच्या फुलाबाबतही असाच निर्णय होणार असेल तर राज्य सरकारचे धोरण हे निसर्ग संपत्तीची ओरबाड करणारे असून त्यामुळे आदिवासींचा जीवनस्तर वा आर्थिकस्तर उंचावण्याऐवजी त्यांना खड्डय़ात घालण्याचाच हा एक कुटील डाव आहे. खरं तर आदिवासी खात्याचा कारभार सांभाळणाऱ्या मंत्र्यांकरवी आदिवासींच्या विकासाचा अग्रक्रमाने विचार होणे अगत्याचे असताना या उलट अशापद्धतीचे निर्णय घेवून आदिवासी ‘डुबाव’ यासारखा कार्यक्रम राबविला जात असल्याची टिकाही ढमाले यांनी केली.

No comments:

Post a Comment