लोकसत्ता २१ नोव्हेम्बर
बबनराव, ‘मोह’ आणि हर्बल लिकर! |
|
|
किशोर जामदार, नागपूर, २१ नोव्हेंबर९४२१७१८४८५
माननीय बबनराव पाचपुते यांस,
स.न.वि.वि.
आपण नाशिक मुक्कामी केलेले ‘हर्बल लिकर’च्या संदर्भातील वक्तव्य ‘लोकसत्ता’मुळे कळले. आदिवासी विकास मंत्रालयाचा कारभार हाती घेताच (कदाचित तत्पूर्वीच) आपण आदिवासींच्या विकासाच्या योजनांवर अभ्यासपूर्ण चिंतन करीत असल्याचे जाणवले. जंगलात कोणती झाडे किती उपलब्ध आहेत? त्यापासून काय उत्पादन होऊ शकते? याचा इतका तपशीलवार विचार आजवर कुणी केल्याचे ज्ञात नाही. तेव्हा आपल्या या पुढाकाराबद्दल शतश: धन्यवाद! मोहापासून ‘हर्बल लिकर’ बनविण्याच्या आपल्या कल्पकतेबद्दल आपले अभिनंदन! या हर्बल लिकरच्या माध्यमातून आदिवासींचा विकास साधण्याच्या आपल्या या योजनेबद्दल काही प्रश्न डोके वर काढत आहेत, म्हणून हा पत्रप्रपंच!.
पहिला आणि मूळ प्रश्न म्हणजे, आदिवासींचा विकास म्हणजे आपणांस काय अपेक्षित आहे? दुसरा प्रश्न, असा की केवळ ‘हर्बल लिकर’ च्या मुक्त आणि मोठय़ा प्रमााणावरील उत्पादनामुळेच हा विकास शक्य आहे, असे आपणांसच नव्हे तर अनेक शासनकर्त्यांना कां वाटते? हे प्रश्न उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे, आजवर ज्या मागास भागांच्या विकासाच्या घोषित उद्देशाने त्या भागात मोठे उद्योग सुरू करण्यात आले. त्यात त्या भागातील स्थानिक लोकांच्या वाटय़ाला विस्थापन, बकालपण आणि उपरेपणाच आलेले आहे. मग ती आमच्या आदिवासी जिल्ह्य़ातील पेपर मिल असो, सिमेंट कारखाने असोत, कोळसा खाणी असोत वा विद्युत कारखाने असोत. या सर्वात उखळ पांढरं झालं ते देशोदेशींच्या धनदांडग्याचे, त्यांच्या दलालांचे आणि राजकारण्याचे. मधू कोडा हे असल्या आदिवासी विकासाचे ‘लेटेस्ट मॉडेल आहेत.’ आणि ज्यांच्या विकासाचा उदात्त विचार आपण करता आहात ते मात्र अशा सर्व उद्योगांमुळे नागवलेच गेले आहेत. हा आजवरचा सार्वत्रिक अनुभव आहे.
‘मोहा’बद्दल बोलायचे तर अनेक शहरी आणि सुशिक्षित लोकांचा असा ठाम विश्वास आहे की, ‘मोह’ (ते फळ आहे की फूल हे देखील त्यांना माहीत नसते.) ही नशा आणणारी वस्तू आहे. त्यामुळे मोहापासून दारू हे एकमेव उत्पादन शक्य आहे. आपणा सारखा माळकरीही मोहाचा विचार दारूच्याच संदर्भात करतो, यावरून हा ग्रह अधोरेखितच होतो. वस्तुस्थिती यापेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहे.
दारू तयार होणारे कुठलेही फळ किंवा फूल किंवा इतर कुठलाही पदार्थ हा मुळात नशा निर्माण करणार नसतो, तसेच मोहाचे आहे. मोहाच्या फुलांना एक गोड उग्र दर्प असतो. चवीलाही ती गोड असतात. त्यामुळे केवळ आदिवासीच नव्हे तर वनांशेजारी राहणारे इतरही लोक त्याचा साखर किंवा गुळाचा पर्याय म्हणून वापर करतात. मोहापासून अनेक खाद्यपदार्थ तयार केले जातात. पुरणाच्या पोळी पासून ते मुरमुऱ्याच्या लाडवापर्यंत अनेक पदार्थात जंगलातील आणि जंगला शेजारी राहणारे लोक मोहाचा वापर करीत असतात. मोहाच्या बी (टोळी)चे तेल काढून त्याचा वापर आमच्या आदिवासी भागात खाद्यतेल व औषधी म्हणून केला जातो.
आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल लोक (बहुतांश आदिवासी याच श्रेणीत मोडतात) मोहाला बार येतो त्या काळात रोज सकाळी उठून जंगलात जाऊन मोहाची फुले गोळा करतात. ती वाळवून ठेवतात आणि वर्षभर त्याचा खाद्यपदार्थ म्हणून वापर करतात. आपल्या योजनेप्रमाणे ‘हर्बल लिकर’ चे कारखाने सुरू झाले की, ही विनामूल्य मिळणारी साखर आदिवासींच्या हातून निसटून जाईल आणि त्यांना आपल्या पक्षाच्या मातब्बर नेत्यांनी उत्पादित केलेली आस्मानी भावाची साखर घ्यावी लागेल. या कारखान्यांसाठी मोह वेचून आदिवासींचा विकास होईल, असा आपला विश्वास असल्यास माफ करा पण, आपणांस आठवण करून द्यावी लागेल की, बिडी कारखान्यांसाठी तेंदूपाने खुडणारे आणि पेपर मिलसाठी बांबू कापणारे हात देखील याच आदिवासींचे आहे पण, स्वातंत्र्याच्या षष्टय़ब्दीपूर्तीनंतरही आदिवासी अध्र्या धोतरातच आहेत. तर बिडी कारखानदार विमाने उडवत आहेत आणि पेपर मिलवाले पंचतारांकित आयुष्य जगत आहेत. तेव्हा बबनराव, या ‘हर्बल लिकर’ ने आपण कोणाच विकास करू इच्छिता?
आमच्या भागात ‘अदानी पॉवर’ ला हिरव्यागार जंगलाची जमीन कोळसा खाणीकरिता देण्याचा घाट घातला गेला तेव्हा आपणच वनमंत्री होतात. ऊर्जा निर्मिती ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे म्हणून त्याकरिता शेकडो वर्षाचे जंगल कापायला आपण तयार झाला असे या संदर्भात सांगितले गेले पण, आमच्या भागातील मेंढा (लेखा) हे आदिवासी गाव याच मोहाच्या टोळीच्या ढेपेपासून बायोगॅस तयार करून त्याद्वारे विद्युत निर्मिती करण्याचा घाट घालत आहे. त्या प्रयत्नांना आपण हातभार लावलात आणि तसे प्रश्नेत्साहन इतर सर्व गावांना दिलेत तर प्रत्येक गाव ऊर्जे संदर्भात स्वयंपूर्ण होईल. म्हणजे एकाच दगडात ऊर्जा, आदिवासी विकास व पर्यावरण संवर्धन, असे तीन पक्षी मारता येतील पण, ज्यापासून करोडो नफा निर्माण होत नाही. अशा उद्योगात आपणासह सर्व शासनकर्त्यांना रस नसावा असे वाटते.
माळकरी असल्याने आपला दारूशी दुरान्वयानेही संबंध नाही, असे आपण म्हणता. इतकी वर्ष राजकारणात राहून देखील दारू, सिगरेट, विडीकाडी यास स्पर्शही केलेला नाही, असे आपण मोठय़ा अभिमानाने सांगता पण, बबनराव, ‘माळकऱ्यानं स्वत: दारूला स्पर्शही करू नये, परंतु दारू उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यास काहीही हरकत नाही’, असे का तुमचा पांडुरंग सांगतो?
आपल्याच सरकारने (केंद्रातील सरकार आपलेच आहे ना?) २००६ साली अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी), (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६, अशा नावाचा एक कायदा १८ डिसेंबर २००६ रोजी संमत केला आहे. हे आपणास ज्ञात असेलच. वनाधारित जीवन जगणाऱ्या समाजावर झालेला ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याकरिताच या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे, असे कायद्याच्या उद्देशाबद्दल नमूद करण्यात आले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य रितीने झाल्यास आदिवासींना त्याचा शाश्वत विकास साधण्याकरिता जंगलाचे सामूहिक स्वामित्व हक्क मिळू शकेल. ही अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आपल्या आदिवासी विकास खात्याकडे तसेच यापूर्वीच्या सरकारमध्ये आपल्याकडे असलेल्या वन खात्याकडे सामूहिकपणे आहे. पण हा कायदा अमलात आणायचा म्हणजे गेली अनेक वर्षे आपल्या ताब्यात असलेले जंगल लोकांना सोपवून द्यायचे. बाजार अर्थव्यवस्थेत जंगलाचे ‘रक्षण’ करताना मिळणाऱ्या ‘मलई’वर पाणी सोडायचे हे म्हणजे आपलेच वस्त्रहरण आपणच करणे होय, त्यामुळे गेल्या अडीच वर्षात नोकरशाहीने एकदिलाने या कायद्याचा अपप्रचारच केला.
यातील लोकांना खरे अधिकार प्राप्त करून देणाऱ्या म्हणजे वन उपजांवर स्वामित्व हक्क प्राप्त करून देणाऱ्या सामूहिक दाव्यांच्या तरतुदीची माहिती न देता केवळ पट्टे मिळविण्यासारख्या व्यक्तिगत दाव्यांबद्दलच अधिक प्रचार करण्यात आला. तेव्हा पाचपुते साहेब, ‘हर्बल लिकर’ चे उद्योग उभे करण्यापेक्षा आपल्या अखत्यारित असलेल्या खात्यांचे हे उफराटे उद्योग बंद करू शकला तर आदिवासींचा शाश्वत विकास होऊ शकेल.
आपला नम्र
किशोर जामदार
